8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी खुशखबरी, अब बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर होगी करीबन 34,560 रुपये
New Pay Commission Updates : सातवें वेतन आयोग को दस साल होने वाले हैं। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को आठवें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार है। कर्मचारी इस बढ़ती महंगाई को देखते हुए आठवें वेतन आयोग में उनकी सैलरी में भारी इजाफा होगा। दस साल की परंपरा को देखते हुए, सरकार ने आठवां वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग) जनवरी, 2026 से लागू होने के लिए अपडेट जारी किया है। 8वें वेतन आयोग लागू होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 34,000 रुपये से अधिक हो जाएगी।
The Chopal, New Pay Commission Updates : करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों को राहत मिली है। इस समय कर्मचारी यह उम्मीद कर रहे हैं कि इसकी घोषणा 1 फरवरी को बजट में की जाएगी। कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा इजाफा होगा अगर आठवां वेतन आयोग (8वां वेतन आयोग अपडेट) लागू होगा। ताजा रिपोर्टों के अनुसार, इस नए वेतन आयोग के लागू होते ही कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग 34,560 रुपये से 18,000 रुपये हो जाएगी। आइए जानते हैं।
रिपोर्ट तैयार करने में इतना समय लगता है-
7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) को लागू करने से पहले उसकी रिपोर्ट तैयार करने में लगभग 18 महीने लगे थे. 8वें वेतन आयोग की नवीनतम अपडेट जनवरी 2016 से लागू हो गई। रिपोर्ट के अनुसार सरकार कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनधारकों की पेंशन में भारी इजाफा कर सकती है, जबकि महंगाई और अन्य आर्थिक कारक भी ध्यान में रहेंगे।
इस बारे में सरकार ने आठवें वेतन आयोग को भी बताया है। साथ ही, कर्मचारी फरवरी में पेश होने वाले बजट से बहुत कुछ उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी ओर, कर्मचारियों को जनवरी 2025 का DA hike (महंगाई भत्ता) अब तक नहीं मिला है।
वेतन में इतना इजाफा होगा-
केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 34,560 रुपये होने की संभावना है अगर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होती हैं और सरकार यह घोषणा करती है। मतलब, कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग 92 प्रतिशत बढ़ी हो सकती है।
इसके अलावा, पेंशनभोगियों की पेंशन में भी वृद्धि हो सकती है। Salary hike update के अनुसार, पेंशनधारकों की न्यूनतम पेंशन भी बढ़कर 17,280 रुपये होने की संभावना है। सरकार का यह संशोधन कर्मचारियों और पेंशनधारकों को महंगाई जैसे आर्थिक कारक से लड़ने में मदद करेगा। इससे बड़ी राहत मिल सकती है।
जेसीएम की बैठक में विभिन्न मुद्दे उठाने की उम्मीद है
कई मुद्दे संयुक्त सलाहकार मशीनरी (JCM) की बैठक में उठने की उम्मीद है। सरकार और कर्मचारियों (Government Employees News) के बीच होने वाले विवादों को हल करता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिव जेसीएम की राष्ट्रीय परिषद की अध्यक्षता करते हैं, जिसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों और सेवा संघों के कुछ प्रतिनिधि शामिल हैं।
भारत सरकार ने 28 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग (CPC) का गठन किया था। अब कर्मचारी संघों ने आठवें वेतन आयोग (नया वेतन आयोग) को 2026 तक जल्दी लागू करने की मांग की है। सरकार ने इस बारे में कोई पुष्टि नहीं की है।