8th Pay Commission : करोड़ों सरकारी कर्मचारियों को मिली नई स्कीम, सरकार की इस योजना से मिलेगा तगड़ा फायदा

The Chopal, 8th Pay Commission : केंद्रीय सरकार और पेंशनर्स ने आठवें वेतन आयोग की घोषणा के बाद से अधिक उम्मीदें की हैं। जनवरी में सरकार ने आयोग को बनाया था। यह मौजूदा आर्थिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और पेंशन में आवश्यक बदलावों की सिफारिश करना चाहता है। वेतन आयोग केवल वेतन बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि कई जिम्मेदारियों को भी संभालता है।

बता दें कि वेतन आयोग सैलरी, सुविधाओं और विशेष रूप से हेल्थ इंश्योरेंस योजनाओं की भी समीक्षा करता है। केंद्रीय सरकार की हेल्थ योजना, एक सुधार, भी वर्षों से चर्चा में है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट्स को भी यह योजना किफायती दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं।

CGHS क्या है?

भारत में, CGHS (केंद्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना) एक हेल्थ योजना है, जो सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों को कम खर्च पर चिकित्सकीय सेवाएं देती है, जैसे डॉक्टर की सलाह, इलाज, जांच और दवाएं। यह योजना अधिकतर शहरी क्षेत्रों में लागू होती है, जहां इसकी पहुंच सीमित है। 6वें और 7वें वेतन आयोग ने CGHS की सीमा को देखते हुए एक नवीनतम स्वास्थ्य बीमा योजना की सिफारिश की।

सातवां वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) ने आगे कहा कि हेल्थ इंश्योरेंस के सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को CGHS को CS(MA) और ECHS जैसी योजनाओं के तहत लिस्टिड करना चाहिए ताकि उन्हें कैशलेस इलाज भी मिल सके।

क्या कुछ नया होगा?

जनवरी 2025 में खबर आई कि स्वास्थ्य मंत्रालय CGHS को हटाकर बीमा-आधारित योजना लाने पर विचार कर रहा है। Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme (CGEPHIS) भी इसका नाम हो सकता है। IRDAI से रजिस्टर इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से भी यह प्रणाली लागू की जा सकती है। सरकार अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

8वें वेतन आयोग पर नजर 

8वें वेतन आयोग का गठन हो गया है और जल्द ही अपना काम शुरू करेगा। यह देखना होगा कि क्या यह आयोग अब CGHS से जुड़ी लंबी समस्या को हल कर सकता है या नहीं।