हरियाणा में लाल डोरा वालों को अब जल्द मिलेगा मालिकाना हक, जमीनी विवाद का होगा समाधान

Haryana News: लाल डोरा उस भूमि को कहा जाता है जो गांव की आबादी के लिए निर्धारित होती है और इसे कृषि योग्य भूमि से अलग माना जाता है। इस भूमि पर निर्माण और स्वामित्व को लेकर अक्सर विवाद उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में सही तरीके से दर्ज नहीं होती है। स्वामित्व योजना का फायदा हरियाणा में 1441 भू-स्वामियों को मिल रहा है। साथ ही, नगर निगम की टीम ने सातरोड में दो दिवसीय शिविर लगाया था। 56 से अधिक आपत्तियां मिली थीं। विरोध करने वालों को नगर निगम में बुलाया गया था ताकि उनकी शिकायतों का समाधान किया जा सके।

1441 लाल डोरे के भू-स्वामियों को स्वामित्व योजना का लाभ मिल रहा है जो नगर निगम के दायरे में है। साथ ही, नगर निगम की टीम ने सातरोड में दो दिवसीय शिविर भी लगाया था। 56 से अधिक आपत्तियां मिली थीं। उन्हें आपत्ति देने वालों को नगर निगम में बुलाया गया था, ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके।

भू-स्वामियों की शिकायतों की सुनवाई

यहाँ, उप-निगम आयुक्त (डीएमसी) वीरेंद्र सहारण ने नगर निगम सभागार में आपत्ति दर्ज करवाने वालों में से जो लोग पहुंचे, उनकी शिकायतें सुनीं। आपत्तियों को सुना जाता रहेगा। इसके लिए उन्हें निगम से एक निश्चित अवधि दी जाएगी। वीरवार को प्रदेश मुख्यमंत्री हिसार में थे, इसलिए अधिकारियों को आपत्तियों को सुनने के लिए अधिक समय मिलेगा। ताकि लोगों की समस्याएं हल की जा सकें।

भू-स्वामियों हुत देर से अटकी हुई थीं फाइलें

स्वामित्व योजना का लाभ लाल डोरे में रहने वालों को मिलना चाहिए था। जिनकी फाइल बहुत देर से अटकी हुई थीं सरकार की योजना को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लंबित फाइल को सिरे चढ़ाने का आदेश दिया गया है। उनके आदेश के बाद, फाइलों में अटकी योजना का फायदा आम लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू हो गया। 11 दिसंबर 2024 को निगम कार्यालय के गेट पर इन भू-स्वामियों की सूची दी गई। इसके बाद, उन्होंने शिविर बनाकर उनकी सलाह मांगी। वीरवार को बहुत से लोग अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए न्यायालय पहुंचे।

क्या योजना है?

प्रदेश सरकार लाल डोरे के दायरे में लंबे समय से जमीन पर काबिज भू-स्वामियों को उन जमीनों का मालिक बनाने की योजना बना रही है। स्वामित्व योजना उन्हें मालिक बनाएगी। ताकि लाल डोरे की बहस आखिरकार खत्म हो जाए। सरकार उन भू-मालिकों को एक निश्चित रकम देकर उन्हें लाल डोरा के भू-मालिक, यानि संपत्ति का प्रमाण-पत्र, देगी।