Home Loan पर सरकार दे रही शानदार सब्सिडी, मिडिल क्लास वाले इस तरह करें अप्लाई 

गरीबों को केंद्र सरकार की कई स्कीमों से लाभ मिलता है। इनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAW-U) 2.0 कार्यक्रम है। शहरी गरीबों के अलावा मध्यमवर्गीय परिवारों को भी इस योजना से लाभ होगा।

 

The Chopal, Home Loan Subsidy : गरीबों को केंद्र सरकार की कई स्कीमों से लाभ मिलता है। इनमें से एक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAW-U) 2.0 कार्यक्रम है। शहरी गरीबों के अलावा मध्यमवर्गीय परिवारों को भी इस योजना से लाभ होगा। सरकार घर बनाने का लक्ष्य पूरा करती है। आज हम आपको बताएंगे कि योजना के लिए आवेदन करने से पहले किन दस्तावेजों की जरूरत होगी। इसके अलावा, योजना की एलिजबिलिटी की जांच कैसे की जा सकती है

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LGI) या मध्यम आय वर्ग (MLG) परिवार के लिए क्या योग्यता है? ध्यान दें कि EWS परिवारों को ₹3 लाख से अधिक की वार्षिक आय होती है। वहीं, ₹3 लाख से ₹6 लाख की वार्षिक आय वाले परिवारों को एलआईजी और ₹6 लाख से ₹9 लाख की वार्षिक आय वाले परिवारों को एमआईजी कहा जाता है। इस कार्यक्रम में कई वर्टिकल हैं। वर्टिकल इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम इनमें से एक है।

इस योजना को इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम से मंजूरी मिलने पर होम लोन पर सब्सिडी मिलेगी। ₹35 लाख की कीमत वाले घर के लिए ₹25 लाख का होम लोन लेने वाले व्यक्ति को 12 वर्ष की अवधि में 8 लाख रुपये के पहले ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सब्सिडी मिलेगी। पात्र लाभार्थियों को पुश बटन के माध्यम से पांच वर्षों में ₹1.80 लाख की सब्सिडी दी जाएगी।

1. आवेदक का आधार विवरण (आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि) देना चाहिए।

2. परिवार के प्रत्येक सदस्य का आधार विवरण (आधार संख्या, नाम, जन्म तिथि)

3. आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण जो आधार से जुड़ा है, जिसमें खाता संख्या, बैंक का नाम, शाखा और IFSC कोड शामिल हैं।

4. आय का प्रमाण

5. लाभार्थी आधारित निर्माण बीएलसी घटक के मामले में भूमि दस्तावेज

अप्लाई कैसे करें

- PMAY-U 2.0 की आधिकारिक वेबसाइट पहले देखें।

- यहां आपको एलिजबिलिटी की जांच करनी होगी।

- राज्य की योग्यता की जांच करने के लिए उसकी सालाना आय की जानकारी डालें।

- लेख में इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम (ISS) का चुनाव करना आवश्यक है।

- इसके बाद, क्या आपके पास भारत में कोई पक्का घर है?

- इसके अलावा, क्या पिछले दो दशक में राज्य या केंद्र सरकार की किसी आवास योजना से लाभ उठाया गया है?