किसानों के खाते में कल आएंगे पैसे, PM Modi देंगे 16वीं किस्त
करोड़ों किसानों को मोदी सरकार ने हर साल 2,000 रुपये की ऋण दी जाती है। किसानों को सरकार ने अभी तक 15 किस्तों का भुगतान किया है और वे अब 16 वीं किस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप भी किसान हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सरकार कल किसानों के खाते में धन देने वाली है।
The Chopal News : 16वीं प्रधानमंत्री सम्मान निधि की घोषणा होने वाली है। 28 फरवरी (बुधवार) को प्रधानमंत्री मोदी योजना की घोषणा करेंगे। करीब नौ करोड़ लोग इसका लाभ उठाएंगे। हाल ही में, पीएम किसान सम्मान योजना की घोषणा की सूचना सरकारी वेबसाइट (https://pmkisan.gov.in) पर दी गई थी। लाभार्थियों को केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना, 6,000 रुपये प्रति वर्ष मिलते हैं।
15वीं किस्त नवंबर में आई
केंद्रीय सरकार द्वारा दिए गए धन को तीन अलग-अलग दो-दो हजार रुपये के बैंक खातों में बाँट दिया जाता है। 15 नवंबर 2023 को, डीबीटी के माध्यम से 15वीं किस्त के 2000 रुपये लाभार्थियों के खाते में भेजे गए। उस समय भी 8 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपये दिए गए।यदि किसी व्यक्ति को ई-केवाईसी या अन्य आवश्यक दस्तावेजों की कमी के कारण पंद्रहवीं कक्षा का भुगतान नहीं किया गया है, तो प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसलिए इस बार ऐसे लोगों को 4000 रुपये मिलने की उम्मीद है।
यहां किसी भी समस्या में संपर्क करें
किसान भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान कार्यक्रम से जुड़ी किसी भी परेशानी पर pmkisan-ict@gov.in पर ई-मेल कर सकते हैं। इसके अलावा, आप 011-23381092, 155261, 1800115526 (toll-free) या 155261 पर संपर्क कर सकते हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने पीएम-किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट, जिसे किसान ई-मित्र भी कहते हैं, को कई भाषाओं में पेश किया है। यह भी किसानों की समस्याओं को हल करता है।
चेक करें बेनिफिशियरी स्थितियाँ
> प्रधानमंत्री किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर पहले जाएं।
> फिर होमपेज पर "फार्मर कॉर्नर" पर जाएं।
अब "बेनिफिशियरी स्टेटस" पर क्लिक करें।
> ड्रॉप-डाउन मेनू में जाकर राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक या गांव चुनें।
अब स्टेटस देखने के लिए "प्राप्त रिपोर्ट" पर क्लिक करें।
योजना के लिए कौन नहीं योग्य?
पीएम-किसान योजना का लाभ ऐसे किसानों को नहीं मिलता जो आयकर देते हैं। इसके अलावा, नगर निगमों के महापौरों, जिला पंचायतों के अध् यक्षों, राज्य विधान सभाओं, राज्य विधान परिषदों, लोकसभा या राज्यसभा के पूर्व या वर्तमान सदस्यों जैसे संवैधानिक पदों पर रहने वाले भी इस योजना का लाभ नहीं ले सकते। अंतरिम बजट 2024-25 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन और किसानों की आमदनी बढ़ाने के प्रयासों को आगे बढ़ाया जाएगा। उन् होंने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता दी जा रही है।
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