OPS : सरकारी कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, यह राज्य लागू करेगा पुरानी पेंशन योजना

Old Pension Scheme Update : सरकारी कर्मचारियों को एक महत्वपूर्ण अपडेट मिल गया है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन (OPS) योजना को बदलने की मांग कर रहे हैं। साथ ही, कर्नाटक सरकार ने हजारों सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना बहाल करके लाभ देने की घोषणा की है। नीचे खबर में विस्तार से पढ़ें- 

 

The Chopal, Old Pension Scheme Update : इस राज्य सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पुरानी पेंशन प्रणाली लागू की है। 2006 के बाद कर्नाटक में भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर करने के लिए सिद्धारमैया सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि जब सरकारी कर्मचारी नई पेंशन योजना के खिलाफ हड़ताल पर थे, तो उन्होंने उनकी मांग को पूरा करने का वादा किया था।

हजारों सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलेगी— 

“2006 के बाद भर्ती हुए राज्य सरकार के लगभग 13,000 सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने का आदेश जारी किया गया है,” उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। मैं चुनाव से पहले भी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के खिलाफ कर्मचारी हड़ताल पर गया था, और मैंने वादा किया था कि इसे पूरा करूँगा।"

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "मुझे उम्मीद है कि इस फैसले से 13,000 एनपीएस (NPS) कर्मचारियों के सभी परिवारों को राहत मिलेगी।""

सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर होने के बाद मासिक पेंशन का हकदार होता है। ज्यादातर लोगों का मासिक पेंशन लगभग आधा होता है। कर्मचारी नई पेंशन योजना के तहत अपने वेतन का एक हिस्सा पेंशन फंड में देते हैं। इसलिए वे रिटायरमेंट पर एकमुश्त भुगतान के हकदार हैं। दिसंबर 2003 में पुरानी पेंशन योजना बंद कर दी गई, और 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना शुरू हुई।

राजस्थान में ओपीएस का निर्णय बदल गया

भजनलाल सरकार ने अपनी पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर NPS लागू किया है। ओपीएस आदेश में नहीं है। अर्थात् राजस्थान में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू नहीं होगी। राजस्थान की पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम की जगह नई पेंशन स्कीम लागू की थी, लेकिन भजनलाल शर्मा सरकार ने नवनियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस के बजाय एनपीएस दोबारा लागू करने का आदेश दिया है।

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