Property News: नोएडा में पेंडिंग पड़ी है 32000 फ्लैट्स की रजिस्ट्री, अब तक हुए सिर्फ 500 कलियर
Property News : यूपी के नोएडा में चलाई जा रही 57 परियोजनाओं में से केवल 14 के डेवलपर ने पिछले तीन महीनों में सरकार के पुनर्वास पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। केवल 14 परियोजनाओं के डेवलपर ने अपने बकाया 25 फ़ीसदी प्राधिकरण के पास जमा करवाया है। प्राधिकरण सिर्फ 500 का ही रजिस्ट्रेशन कर पाया है।
The Chopal, Noida News : नोएडा प्राधिकरण के कई प्रयासों के बाद भी 57 परियोजनाओं में से केवल 14 के डेवलपर ने 3 महीना में यूपी सरकार के पुनर्वास पैकेज के लिए सिग्नेचर किए हैं। अमिताभ कांत की अध्यक्षता वाले पैनल की सिफारिश के आधार पर वित्तीय वर्ष दिसंबर में घोषित किया गया था। प्राधिकरण स्थापना परियोजनाओं की पहचान की थी। जिनकी राशि अटकी हुई है।
कुल 32,453 फ्लैट इन परियोजनाओं में थे, जिनमें से अधिकांश खरीदारों को सौंप दिए गए, लेकिन पंजीकृत नहीं थे। 57 में से 35 परियोजनाओं में 13,639 फ्लैट वाले बिल्डरों ने सरकारी सौदे को मंजूरी दी। लेकिन अब तक प्राधिकरण के पास केवल 14 परियोजनाओं के डेवलपर्स ने अपने बकाए का 25 प्रतिशत जमा किया है। अग्रिम भुगतान के साथ लगभग चार हजार फ्लैटों को पंजीकृत किया जा सकता है, लेकिन अब तक प्राधिकरण सिर्फ पांच सौ फ्लैटों को पंजीकृत कर सका है। इससे प्राधिकरण का राजस्व 112 करोड़ रुपये बढ़ा है।
अप्रैल में उत्कृष्ट रजिस्ट्री होगी
प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने बताया कि अभी बची हुई 22 परियोजनाओं के बिल्डर, जो पुनर्वास पैकेज पर सहमति दे चुके हैं, नए वित्तीय वर्ष में 25 प्रतिशत की अग्रिम राशि देने पर विचार कर रहे हैं। अप्रैल में बड़ी संख्या में रजिस्ट्रियां होने की पूरी संभावना है, उन्होंने कहा। “हम इन बिल्डरों के साथ लगातार संपर्क में हैं।” हम जल्द से जल्द संशोधित बकाया का बीस प्रतिशत जमा करने के लिए उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं।स्टांप विभाग रजिस्ट्री की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कई घरों में शिविर लगा रहा है। 1 मार्च को एक्सप्रेस जेनिथ सोसायटी, सेक्टर 77 में कैंप लगाया गया। उस दिन कुल पाँचपाँच रजिस्ट्री सील की गईं। इंदिरा गांधी कला केंद्र, सेक्टर 6, ऐसे ही शिविर लगाया था। अब तक, कई शिविरों में कुल पांच सौ फ्लैट पंजीकृत हैं।
निवासियों ने व्यक्त की चिंता
कॉन्डोमिनियम के कई निवासी रजिस्ट्री की कार्यप्रणाली से चिंतित हैं। विभिन्न सोसायटियों में रहने वाले लोगों ने बैनर और पोस्टर लगाकर कहा कि वे लोकसभा चुनाव में मतदान नहीं करेंगे अगर उनके फ्लैटों का पहले से पंजीकृत नहीं किया गया है। पिछले साल 21 दिसंबर को राज्य सरकार ने रुकी हुई परियोजनाओं की पुनर्वास योजना प्रस्तुत की थी। बाद में, नोएडा प्राधिकरण ने 57 ऐसी परियोजनाओं को सूचीबद्ध किया और उनके डेवलपर्स को एक बैठक के लिए बुलाया। 47 परियोजनाओं के बिल्डरों ने बैठक में हिस्सा लिया, जिनमें से 35 ने डील को मंजूरी दी।
ग्रेटर नोएडा में अब तक 1365 फ्लैट 16 परियोजनाओं में पंजीकृत किए गए हैं। इन परियोजनाओं के बिल्डरों ने 73 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि दी है।
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