हरियाणा प्रदेश में कोविड महामारी की दूसरी सुनामी में गिरावट के बाद अब पंचायत चुनावों की तैयारी जोर पकड़ गई है. मिली जानकारी के अनुसार सभी उपायुक्तों को 30 जून तक पंच-सरपंच, ब्लाक समिति और जिला परिषदों के लिए आरक्षण ड्रा पूरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं. पंचायती राज संस्थाओं के साथ ही स्थानीय निकायों के चुनाव भी साथ में होंगे.
सांकेतिक तस्वीर
नगर पालिकाओं एवं नगर परिषदों के अध्यक्षों के आरक्षण का ड्रा 22 जून को निकाला जाएगा. हरियाणा में 22 जिला परिषदों, 142 ब्लाक समितियों और 6205 पंचायतों के पंच-सरपंचों के लिए चुनाव होने हैं. जिला परिषदों के 416 सदस्यों, ब्लाक समितियों के तीन हजार 2 सदस्यों और 6205 सरपंचों के लिए चुनाव इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के जरिये होंगे…
जबकि 62 हजार 466 पंचों के लिए मतदान बैलेट पेपर के जरिये होगा. पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. जानकारी बता दें की हरियाणा में पंचायत चुनाव में देरी का मामला हाई कोर्ट भी पहुंचा था.
हरियाणा प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोमवार को स्थानीय निकाय विभाग का विकास निधि पोर्टल लांच किया. हरियाणा सरकार ने स्थानीय निकायों के सशक्तीकरण के लिए अंतर जिला परिषद का गठन किया है. इस दिशा में वित्त विभाग द्वारा स्थानीय निकाय विकास निधि पोर्टल को विकसित किया गया है.
सीएम को बताया गया की यह पोर्टल वित्त विभाग के माध्यम से विकास एवं पंचायत विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग एवं संबंधित स्थानीय निकायों के समन्वय एवं परामर्श तथा पारदर्शी तरीके से स्थानीय निकायों की आवश्यकताओं के अनुरूप धनराशि के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा.