UP में अवैध कब्जा करने वालों पर अब होगा तगड़ा एक्शन, तहसीलों में बनाई गई टास्क फोर्स

UP : लखनऊ में अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिए डीएम ने तहसीलों में टास्क फोर्स बना दी है। यह कलेक्ट्रेट कंट्रोल रूम पर आने वाले शिकायतों पर कार्रवाई करेंगी। टास्क फोर्स गुरुवार से सक्रिय कर दी गई है। दूसरे दिन कंट्रोल रूम में अवैध कब्जों की 31 शिकायतें आईं।

डीएम सूर्यपाल गंगवार ने कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया है। यहां कोई भी बगैर नाम बताए भी अवैध कब्जों की शिकायत कर सकता है। कंट्रोल रूम के नोडल सहायक जिला संख्यिकी अधिकारी को तुरंत कार्रवाई के निर्देश हैं। इसके लिए तहसील स्तर पर टास्क फोर्स बनाई गई है। डीएम ने बताया कि इस टास्क फोर्स में नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल को रखा गया है। इस टास्क फोर्स का मुख्य कार्य शिकायत पर कार्रवाई करना होगा। यह निर्देश इसलिए कि अन्य दैनिक राजस्व कार्यों के कारण कोई कार्रवाई टलने न पाए। डीएम ने बताया कि दो दिनों में कुल 67 शिकायतें कंट्रोल रूम में आई हैं।

तालाब कब्जाने वालों के नाम प्रकाशित होंगे

तालाबों, झीलों तथा जलाशयों पर कब्जाने वालों के नाम एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज होंगे। राजस्व परिषद ने आदेश जारी किया है। सरकार ने 88017 गांवों में 6.45 लाख तालाब, झील, अन्य वाटर बॉडी चिह्नित की हैं, जिनका क्षेत्रफल 6.33 लाख हेक्टेयर है। 1661.84 हेक्टेयर भूमि पर अवैध कब्जा था। राजस्व परिषद ने ब्योरा भू माफिया पोर्टल पर दर्ज कराने की तैयारी की है। जल्द तालाब कब्जाने वालों के नाम, विवरण, खसरा आदि विवरण पोर्टल पर होंगे।

मोहनलालगंज-सरोजनीनगर की अधिक शिकायतें

अवैध कब्जों की सबसे अधिक शिकायतें मोहनलालगंज, सरोजनीनगर तहसीलों से आई हैं। सदर, बीकेटी से शिकायतें आई हैं। कई शिकायतें पूर्व में सम्पूर्ण समाधान दिवस या एसडीएम स्तर पर की गईं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। कंट्रोल रूम बनने पर पीड़ितों और फरियादियों ने यहां कॉल की।

यहां करें शिकायत

कलेक्ट्रेट के कक्ष 56 में आमजन सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। अवैध कब्जों की शिकायत मोबाइल नम्बर 8887019108 या टेलीफोन नम्बर - 0522-2611118 पर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक दर्ज करा सकते हैं।

ये भी रखना है ध्यान

विभागों को निर्देश है कि दोबारा तालाबों, झीलों, वाटर बॉडी सत्यापन कर लें, ताकि पोर्टल पर सूचना गलत न जाने पाए। दोबारा न कब्जा होने पाए इसके लिए इंतजाम का भी निर्देश है। जिन तालाबों-वाटर बॉडी के मामले में अदालतों से स्थगन है, वहां निस्तारण के लिए प्रभावी पैरवी के निर्देश हैं। पुलिस को निर्देशित किया जाएगा कि वह एंटी भू माफिया पोर्टल पर अवैध कब्जे वाले तालाबों की सूचना दर्ज करें। तालाबों, झीलों के संबंध में विकसित पोर्टल को एंटी भू माफिया पोर्टल से लिंक की भी तैयारी है, ताकि समेकित रूप से कार्रवाई हो सके।

Also Read : यूपी में 'ओवरस्पीड' चलने वालों की खैर नहीं, इस तरह कटेगा चालान