Land Purchase Rules : करोड़ों रुपए लगाकर भी देश के इन 5 राज्यों में बाहर के लोग नहीं खरीद सकते एक गज भी जमीन
Land purchasing rules : विभिन्न राज्यों ने भारत में जमीन खरीदने के नियमों को अपनाया है। विभिन्न स्थानों से आकर जमीन खरीदना कुछ राज्यों में आसानी (Land purchasing rules in india) से होता है, वहीं कुछ राज्यों में ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। बाहरी लोगों को जमीन नहीं मिल सकती, यहां तक कि भारी रकम चुकाने के बाद भी। ऐसे कानून स्थानीय लोगों को जमीन खरीदने से रोकते हैं। आइए जानें कि कौन से राज्य हैं और उनके भूमि खरीद कानून क्या हैं।

The Chopal, Land purchasing rules : आजकल लोग स्थानीय और दूर-दराज के संपत्ति निवेश में रुचि दिखा रहे हैं। लेकिन कुछ राज्यों ने बाहरी लोगों को जमीन खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है।
आप चाहे करोड़ों रुपये की कीमत चुकाने के लिए भी तैयार हों, आप एक गज जमीन (land purchasing provision) भी नहीं ले सकते। यह कानून और प्रावधान सुनिश्चित करते हैं कि राज्य के निवासी ही जमीन पा सकते हैं। ताकि बाहरी निवेशकों को नियंत्रित किया जा सके, कई राज्यों ने ये नियम लागू किए हैं।
संपत्तियों पर लागू नियम
भारत में कुछ जगहों पर जमीन खरीदने की अनुमति नहीं है। यहां तक कि कुछ लोग आराम और शांति की तलाश में पहाड़ी या समुद्र किनारे पर घर बनाने का विचार करते हैं। लेकिन कुछ क्षेत्रों में जमीन खरीदने के नियमों की वजह से ये सपना पूरा नहीं (land purchasing rules) हो सकता। ऐसे स्थानों में संपत्ति का स्वामित्व अलग हो सकता है। यहां संपत्ति के नियम बाहरी लोगों पर लागू होते हैं।
जमीन इन स्थानों पर खरीदना गैरकानूनी है
हिमाचल प्रदेश राज्य: कई लोगों को पर्वतीय क्षेत्रों में यात्रा करना अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ की शांतता और ठंडक उनका बहुत आकर्षित करती है। हिमाचल प्रदेश ऐसे स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन बाहर से आने वाले जमीन नहीं खरीद सकते (land purchasing rules in HP)। 1972 के भूमि कानून की धारा 118 के तहत राज्य में कृषि भूमि गैर-कृषकों या बाहरी व्यक्तियों को नहीं खरीदनी चाहिए। भूमि खरीदने के नियमों का उद्देश्य स्थानीय लोगों की सुविधा और भूमि का संरक्षण करना है।
इस राज्य में भी घर नहीं खरीद सकते
1963 से, आर्टिकल 371 ए, नागालैंड की जमीन खरीदने के नियम, बाहरी व्यक्ति से जमीन खरीदने पर प्रतिबंध (nagaland land purchasing rules) लगाता है। राज्य की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय परंपराओं को बचाने में यह विशिष्ट नियम मदद करता है। इस कानून के तहत बाहरी लोग न तो जमीन खरीद सकते हैं और यहां रह सकते हैं। इससे राज्य की स्वतंत्रता और संपत्ति बचती है। नागालैंड में भूमि खरीदने के नियमों से लोगों की सुरक्षा होती है।
बाहरी लोग भी सिक्किम में संपत्ति नहीं ले सकते
सिक्किम को पूर्वी राज्यों में सबसे अलग माना जाता है। इस राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार केवल स्थानीय निवासियों को दिया गया है, और संविधान का अनुच्छेद 371 ए फ, बाहरी लोगों को जमीन और संपत्ति खरीदने से रोकता है। ये प्रावधान राज्य की सांस्कृतिक संपदा को बचाए रखने में मदद करते हैं और स्थानीय समुदाय को सुरक्षित रखते हैं। इस तरह की नियमावली ने सिक्किम की परंपराओं और विरासत को बचाने में महत्वपूर्ण योगदान (land buying rules in nagaland) दिया है, जिससे राज्य अपनी स्वतंत्रता को बचाता है।
जमीन खरीदने पर अरुणाचल प्रदेश में रोक
Arunachal property buying rules, भारत के कुछ राज्यों में संपत्ति खरीदने के लिए बहुत पहले से ही बना हुआ है। भूमि खरीदने के लिए मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में सरकार की अनुमति चाहिए। यहां तक कि उत्तर-पूर्वी राज्य के लोग भी दूसरे राज्य में जमीन खरीदने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत है। इन राज्यों में जमीन खरीदने वालों को सभी नियमों का पालन करना चाहिए।