Haryana : हरियाणा सरकार का फैसला- बिजली कट लगे तो एसडीओ, जेई और शिफ्ट अटेंडेंट पर होगी कार्रवाई
The Chopal , Chandigarh
Haryana : हरियाणा में आजकल ज्यादातर शहरों व गावों में थोड़ी थोड़ी देर बाद बिजली के कट लगते है. बिजली कट को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है. अब बिजली कट के लिए अधिकारी व कर्मचारी जिम्मेदार होंगे. ऐसी हालत में संबंधित क्षेत्र के एसडीओ, जूनियर इंजीनियर व शिफ्ट इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. उनको चार्जशीट किया जाएगा.
हरियाणा प्रदेश में तेजी से बढ़ी खपत,
हरियाणा प्रदेश में बेहद गर्मी व इंडस्ट्री का पहिया घूमने की वजह से बिजली की मांग एकाएक बढ़ गई है. हरियाणा बनने के बाद से सबसे अधिक 11 हजार 732 मेगावाट बिजली की खपत पहुंच गई है. यूनिट में यह बिजली 25 करोड़ यूनिट बनती है. हरियाणा राज्य सरकार के पास बिजली की उपलब्धता 12 हजार मेगावाट की है. इसके बावजूद यदि बिजली की खपत बढ़ी तो सरकार अपने मित्र राज्यों से अतिरिक्त बिजली की खरीद करेगी. Haryana
इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अधिकारियों को बिजली के कट न लगाने के निर्देश दिया है. सरकार ने कहा है कि यदि बिजली के लिए आंदोलन या प्रदर्शन होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित SDO, JE और शिफ्ट अटेंडेंट की होगी. उन्हें चार्जशीट किया जाएगा.
हरियाणा प्रदेश में 12 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता
बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के मुताबिक हरियाणा प्रदेश में 12 हजार मेगावाट बिजली की उपलब्धता है. जब से हरियाणा बना है, इस बार बिजली खपत सबसे अधिक हो गई है. हरियाणा के इतिहास में आज तक इतनी बिजली का इस्तेमाल नहीं हो पाया है. हमारे पास सरप्लस बिजली है. इसके बावजूद यदि जरूरत पड़ी तो हम दूसरे राज्यों से बिजली खरीदकर अपनी प्रदेश की जनता को देंगे. रणजीत चौटाला ने बताया कि अब से पहले गुरुग्राम में सबसे अधिक 1147 मेगावाट बिजली की खपत हुई थी, परंतु बृहस्पतिवार को यह 1500 मेगावाट तक पहुंच गई, जो 34 फीसद अधिक है. वहां एक बार भी ब्रेकडाउन नहीं हुआ.
सभी एसडीओ, जेई, शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम को निर्देश
बिजली मंत्री के अनुसार हमारा कट लगाने का कोई इरादा नहीं है. सभी एसडीओ, जेई, शिफ्ट अटेंडेंट और एएलएम को निर्देश दिए गए हैं कि यदि उनके इलाके में बिजली की कमी, सप्लाई में बाधा या कट के लिए कोई प्रदर्शन हुआ तो इसकी जिम्मेदारी इन्हीं अधिकारियों की होगी. उन सभी को सरकार की तरफ से चार्जशीट किया जाएगा. Haryana
उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि यदि बिजली कार्यालय में कोई अधिकारी या कर्मचारी शिकायतकर्ता के फोन नहीं उठाए तो ऐसे अफसरों की शिकायत सीधे हरियाणा सरकार से आधिकारिक फोन नंबरों पर की जाए. उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी.
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