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Kisan Andolan : आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देशभर के राजभवन का घेराव व ट्रैक्टर रैल्ली…

The Chopal , New Delhi Kisan Andolan : केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 महीनों कर रहे है. किसान आज ट्रैक्टर रैली कर अलग-अलग राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिये जाने की मांग करेंगे. आज बड़ी संख्या में किसानों के
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Kisan Andolan : आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देशभर के राजभवन का घेराव व ट्रैक्टर रैल्ली…

The Chopal , New Delhi

Kisan Andolan :  केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 7 महीनों कर रहे है. किसान आज ट्रैक्टर रैली कर अलग-अलग राज्यों के राज्यपालों को ज्ञापन सौंपकर इन कानूनों को वापस लिये जाने की मांग करेंगे. आज बड़ी संख्या में किसानों के राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शनकारियों के बीच शामिल होने की आशंका है. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन के 7 महीने पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संबोधित ये ज्ञापन दिए जाएंगे.

Kisan Andolan : आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर देशभर के राजभवन का घेराव व ट्रैक्टर रैल्ली…

बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंच रहें किसान,

किसान संगठनों के बयान में कहा गया, श्ग्रामीण किसान मजदूर समिति के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा काफिला राजस्थान राज्य के जिले गंगानगर से शाहजहांपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुआ है. इसी तरह, बीकेयू के नेतृत्व में जिला बागपत एवं जिला सहारनपुर के किसानों के गाजीपुर बॉर्डर पर आने की उम्मीद है. वहीं इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन सौंप कर 3 ‘‘किसान विरोधी कानूनों’’ को तुरंत रद्द करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया. Kisan Andolan

आज ‘कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवस’ का आयोजन करेंगे किसान

बीते वर्ष 2020 में सितंबर माह में लागू किए गए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 किसान संगठनों के इक्क्ठा संगठन ने कहा कि पूरे देश में 26 जून को श्कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ दिवसश् के रूप में मनाने की तैयारी चल रही है. किसान नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए है और कानूनों को काला बताकर वापस लेने की मांग कर रहे हैं. साथ ही उनकी मांग है कि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए एक नया कानून बनाया जाए.
नए 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग

संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने ज्ञापन में कहा कि आपको सौंपे गये इस ज्ञापन के माध्यम से, श्हम आपको भारत देश के करोड़ों किसान परिवारों की पीड़ा एवं गहरे रोष से अवगत करा रहे हैं. हमें उम्मीद है कि आप केंद्र सरकार को किसान आंदोलन की जायज मांगों, किसान विरोधी 3 कानूनों को रद्द करने और सभी किसानों के लिए लाभकारी MSP की गारंटी देने वाला कानून लाने को स्वीकार करने का निर्देश देंगे.

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