CBI की FIR में नामजद अधिकारी पर मनोहर लाल सरकार मेहरबान, देखें पूरा मामला

हरियाणा सरकार (manohar lal goverment)  ने सूचना का अधिकार आयोग के चीफ कमिश्नर के रूप में रिटायर्ड अधिकारी टीसी गुप्ता को नियुक्त किया है. चीफ कमिश्नर चुनने वाली सेलेक्शन कमेटी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी मौजूद थे. भूपेंद्र हुड्डा ने गुप्ता के नाम पर सहमति जताई थी.

जानकारी बता दें की जनवरी 2019 में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टीसी गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी. सीबीआई की एफआईआर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पहले और टीसी गुप्ता दूसरे नंबर पर आरोपी बनाए गए थे. एफआईआर में करीब 15 बिल्डरों एवं अज्ञात लोगों को भी आरोपी बनाया गया था.

देखें यह था पूरा मामला,

मिली जानकारी के मुताबिक 2009 में गुरुग्राम के गांव उल्लावास, घाटा और मैदावास के आसपास नए सेक्टर विकसित करने के लिए तत्कालीन सरकार ने करीब 1417 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के अधिसूचना जारी की थी. परंतु निजी बिल्डरों ने वही जमीन किसानों से अधिग्रहण का डर दिखाकर खरीद ली. जब बिल्डरों ने जमीन खरीदी उसके बाद सरकार ने जमीन को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया व इसी जमीन पर बिल्डरों को लाइसेंस दे दिया. बिल्डरों के साथ मिलकर तत्कालीन सरकार ने किसानों और जमीन मालिकों के साथ धोखाधड़ी की. उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के मिनिस्टर इन चार्ज थे व टीसी गुप्ता हरियाणा अर्बन डेवलपमेन्ट अथॉरिटी के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थे.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने टीसी गुप्ता का किया बचाव,

मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि टीसी गुप्ता पहले भी तो सेवाएं दे रहे थे. अगर कोई बात होगी तो हम संभाल लेंगे.

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