Exam Cancelled: UP पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा रद्द, CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, बख्शे नहीं जाएंगे

UP Police Exam Cancelled: शनिवार को उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुई पुलिस भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर दिया है और छह महीने के भीतर फिर से कराने का आदेश दिया है। इस बीच, मुख् यमंत्री ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा 11 फरवरी को समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) परीक्षा-2023 से संबंधित शिकायतों की जांच करने का भी फैसला किया है। शनिवार को उत्तर प्रदेश के मुख् यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने यह निर्णय लिया। परीक्षा को रद्द करने के बाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसी भी परिस्थिति में युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वाले को बख्शे नहीं जाएंगे।

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"उप्र पुलिस आरक्षी (सिपाही) के पदों पर चयन के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा-2023 को निरस्त करने तथा आगामी छह माह के भीतर ही पुन: परीक्षा कराने के आदेश दिए गये हैं", मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "एक् स" पर पोस्ट किया।"परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता", उन्होंने इसी संदेश में कहा। युवाओं की मेहनत से खिलवाड़ करने वाले किसी भी परिस्थिति में सजा नहीं दी जाएगी। ऐसे अपराधी लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।गृह विभाग ने भी परीक्षा को निरस्त करने का आदेश दिया है, एक आधिकारिक बयान में कहा गया है। 

छह महीने के भीतर फिर से होगी परीक्षा

जारी आदेश के अनुसार, 17 व 18 फरवरी, 2024 को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में मिली जानकारी और तथ्यों के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही की गई है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन ने प्रकरण की जांच यूपी पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) से कराने का निर्णय लिया है और दोषी पाए गए लोगों या संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शासन ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं को छः माह के अंदर पूरी तरह से शुचिता देने के लिए पुनः परीक्षा की घोषणा की।

परीक्षा में करीब 48 लाख अभ्यर्थी हुए थे शामिल

जारी आदेश के अनुसार, 17 व 18 फरवरी, 2024 को हुई पुलिस भर्ती परीक्षा के बारे में मिली जानकारी और तथ्यों के आधार पर इस परीक्षा को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है। शासन ने भर्ती बोर्ड को निर्देश दिए हैं कि जिस भी स्तर पर लापरवाही की गई है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। शासन ने प्रकरण की जांच यूपी पुलिस के विशेष कार्यबल (एसटीएफ) से कराने का निर्णय लिया है और दोषी पाए गए लोगों या संस्थाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। शासन ने उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवाओं को छः माह के अंदर पूरी तरह से शुचिता देने के लिए पुनः परीक्षा की घोषणा की।

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