राजस्थान के इस जिले में 37 करोड़ से होगा सड़कों का निर्माण, देखें गांव वाइज पुरी लिस्ट

The Chopal : राजस्थान में भजन लाल सरकार द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। इसी क्रम में, राजस्थान के इस जिले में 37 करोड़ रुपये की लागत से नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने वर्ष 2025–26 के वित्त एवं विनियोग विधेयक की चर्चा के दौरान बारां जिले को कई सौगात दी हैं, जिसमें छबड़ा नगरपालिका को क्रमोन्नत करना शामिल है। इससे जिले में सड़क, स्वास्थ्य और सिंचाई क्षेत्रों में करोड़ों रुपये का विकास कार्य होगा। आज छबड़ा नगरपालिका ग्रुप डी में है।

अब बजट घोषणा में इसे उच्चतर दर्जा दिया गया है।  इससे नगरपालिका का बजट बढ़ेगा और कुछ पद भी बनाए जाएंगे। इससे छबड़ा शहर का योजनाबद्ध विकास और नागरिक सुविधाओं का विस्तार होगा।

इस स्थान पर सड़कें बनाई जाएंगी

अटरू जिले में मनोहरपुर से सहरोद तक सड़क का निर्माण 4 किलोमीटर, शाहाबाद में मुण्डियर से राजपुर बैहठा सड़क 18 किलोमीटर, किशनगंज के विभिन्न गांवों में सीसी रोड का निर्माण 8 किलोमीटर 14 करोड़ रुपए, छबड़ा जिले में कोटा-धरनावदा सड़क का सुदृढ़ीकरण 1.5 किलोमीटर 5 करोड़ रुपए, छबड़ा क्षेत्र में रिझा से दिलोद सडक़ वाया फूलबड़ौदा सडक़ का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य 10 किमी (छबड़ा), छबड़ा क्षेत्र में सडक़ निर्माण 10 करोड़ रुपए, मामली से पचलावदा गणेशपुरा सडक़ 4.5 किमी (किशनगंज) 3 करोड़ 20 लाख रुपए, सम्पर्क सडक़ माधोपुरा (किशनगंज) 80 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।

अतिकुपोषित व्यक्ति को अधिक पोषण मिलेगा

प्रदेश में गंभीर कुपोषित बच्चों की समस्या को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में ऐसे बच्चों को देने वाले भोजन में दूध की मात्रा 15 ग्राम से 25 ग्राम प्रति पैकेट कर दी जाएगी।  इससे कुपोषित जिले के बच्चों को बेहतर पोषण मिलेगा।  सारथल जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बदल दिया गया है।  देवरी-सिरसीपुरा तालाब की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है, जबकि रेपी नदी में होडापुरा गांव के निकट एनिकट (शाहबाद) के लिए 8 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है।

अब ऊंचे घर बनाए जा सकते हैं

प्रदेश के नगर परिषद् क्षेत्रों में 25 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय और 10 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 60 मीटर ऊँचाई तक के निर्माण की अनुमति है; नगर परिषद् क्षेत्रों में 10 हजार वर्गमीटर तक के आवासीय और 5 हजार वर्गमीटर तक के गैर आवासीय पट्टे तथा 40 मीटर ऊँचाई तक के निर्माण की अनुमति है।