UP में बिजली विभाग के खास मिशन का यहां से होगा शुभारंभ, रोडमैप हुआ तैयार
UP News : यूपी के पूर्वांचल से बिजली विभाग का घर-घर अभियान शुरू होगा। एक मार्च से अधिकारी और कर्मचारी अपने पदों पर वापस आ जाएंगे। यूपी पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने इसके लिए प्रबंधन कर लिया है।
Uttar Pradesh : यूपी बिजली विभाग ने घर-घर अभियान की योजना बनाई है। एक मार्च से इसका शुभारंभ होगा। यह पहले पूर्वांचल से शुरू होगा। यूपी पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने इसके लिए प्रबंधन कर लिया है। एक मार्च से पूर्वांचल में घर-घर फोर-जी प्रीपेड स्मार्ट मीटर की बिक्री शुरू होगी। पूर्वांचल-डिस्कॉम प्रबंधन ने कहा कि चार सदस्यीय समिति ने तीन दिन पहले ग्रांटेड टेक्निकल पैरामीटर (जीटीपी) फाइनल कर दिया है। GTP पर मोहर लगाया गया, समिति के अध्यक्ष और निदेशक तकनीकी जितेंद्र नलवाया, सदस्य मुख्य अभियंता नियोजन चंद्रजीत कुमार, अधीक्षण अभियंता आईटी और अधीक्षण अभियंता वकार अहमद की उपस्थिति में।
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बिजली विभाग की टीम, मीटर के साथ इन चीजों को करेंगी चेक
मीटर लगाने से पहले यह आखिरी चरण है। जनवरी में डिस्कॉम प्रबंधन ने प्रीपेड मीटर लगाने का दावा किया था। फिर फरवरी में मीटर लगाने की घोषणा की गई, लेकिन कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण योजना पूरी नहीं हो सकी। इस कार्यक्रम पर 27.36 करोड़ रुपये खर्च होंगे। पूर्वांचल में 92 लाख लोग बिजली उपभोक्ताओं हैं।
पहले शहरी इलाके में लगेंगे मीटर
Pre-installed मीटर पहले शहरी क्षेत्र के 30 डिवीजनों में लगाए जाएंगे। इनमें वाराणसी-आजमगढ़ डिवीजन 11, प्रयागराज-मिर्जापुर डिवीजन 10 और गोरखपुर-बस्ती डिवीजन 09 शामिल हैं। पहली बार 25,000 मीटर लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में 75000 मीटर और तीसरे चरण में 1.15 लाख मीटर की आवश्यकता होगी। चंद्रजीत कुमार, मुख्य अभियंता नियोजन, ने कहा कि प्रीपेड मीटर की अंतिम प्रक्रिया पूरी हो गई है। वे जल्द ही लगाए जाएंगे।
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पावर कारपोरेशन प्रबंधन का लक्ष्य है कि अगले वर्ष यानी 2025 मार्च तक हर घर में स्मार्ट मीटर लगाए जाएं। इसी उद्देश्य के लिए टेंडर दिया गया है। पावर कारपोरेशन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इस कार्य को एक अभियान की तरह चलाया जाएगा। 2.69 करोड़ उपभोक्ता मीटर, 15.26 लाख डीटी मीटर और लगभग 20 हजार फीडर पर मीटर लगाए गए हैं। टेंडर के तहत चुनी गई कार्यदायी संस्थाओं से मीटर लगाने का अनुबंध पूरा हो गया है। UP स्मार्ट मीटर लगाने में देश के अन्य राज्यों से आगे है।