UP के इन 2 जिलों समेत देश के 10 राज्यों में बनेंगे 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर

Industrial Smart City :देश में केंद्र सरकार 12 औद्योगिक स्मार्ट शहर बनाने जा रही है। इन शहरों का निर्माण उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज सहित देश के 9 राज्यों में किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को मूर्त रूप लेने से 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना पर 28,602 करोड रुपए राशि खर्च की जाएगी। यह प्रोजेक्ट देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगा।

 

Industrial Smart City Project : देश में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 12 औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास करने की अनुमति दी है। इस योजना के अंतर्गत रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। इसके तहत 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 30 लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस प्रोजेक्ट पर 28,602 करोड रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 1.52 लाख करोड रुपए की निवेश क्षमता होगी।

केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि औद्योगिक स्मार्ट शहरों का विकास इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 10 राज्यों को कर किया जाएगा। इनमें से 6 प्रमुख कॉरिडोर होंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार इस योजना पर 28,602 करोड रुपए खर्च करेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इन 12 शहरों को नेशनल इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोजेक्ट के अंतर्गत  बनाने की अनुमति दी है। इन औद्योगिक कॉरिडोरों का निर्माण उत्तर प्रदेश के आगरा और प्रयागराज, राजस्थान के पाली और जोधपुर, पंजाब के राजपुरा-पटियाला तेलंगाना के जहीराबाद, उत्तराखंड के खुरपिया, महाराष्ट्र के दिघी, आंध्र प्रदेश के ओरवाकल - कोपार्थी में किया जायेगा। इन औद्योगिक कॉरिडोर में 1.5 लाख करोड रुपए के निवेश की संभावना है।

देश में जल्द ही स्वर्णिम चतुर्भुज की रीढ़ पर औद्योगिक स्मार्ट शहरों की एक भव्य माल तैयार होगी। क्योंकि कैबिनेट ने नेशनल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरिडोर प्रोग्राम के अंतर्गत 12 विश्व क्षत्रिय ग्रीनफील्ड औद्योगिक स्मार्ट शहरों को अनुमति दी है। यह 12 नए औद्योगिक स्मार्ट शहर देश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर बनने की यात्रा में मील का पत्थर साबित होंगे।

इन 10 राज्यों के शहरों में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो जाने पर स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यहां पर प्रॉपर्टी की कीमतों में भी उछाल आने की आशंका है। इलाकों की आर्थिक व्यवस्था काफी मजबूत होगी। में औद्योगिक शहरों के जरिए लोग अपना छोटा-मोटा व्यवसाय भी चला पाएंगे। इसके साथ ही और कई तरह के फायदों के लिए ये औद्योगिक कॉरिडोर मील का पत्थर साबित होंगे। सरकार के लिए यह एक बहुत बड़ा और अहम प्रोजेक्ट है।