हरियाणा में 193 किमी. रेल रूट बनेगा 4 लेन, 32 स्टेशनों की बदलेगी तस्वीर, 15 गांवों से जमीन अधिग्रहण होगी
Haryana News : हरियाणा प्रदेश को केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से एक अहम सौगात मिली है। आने वाले दिनों में राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 193.6 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाएगा, बल्कि राज्य के रेलवे नेटवर्क को आधुनिक रूप देने में भी सहायक होगा।
Delhi-Ambala Rail Corridor : हरियाणा प्रदेश को केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण सौगात मिली है। आने वाली दिनों में प्रदेश में 32 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय की तरफ से 193.6 किलोमीटर के कॉरिडोर का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हरियाणा को एक और बड़ी राहत दी है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली-अंबाला रेल कॉरिडोर पर बढ़ते लोड को देखते हुए दो ट्रैक वाली वर्तमान प्रणाली को चार लाइन वाले कॉरिडोर में अपग्रेड करने की योजना बनानी शुरू कर दी है।
परियोजना के विवरण पर चर्चा
पानीपत और सोनीपत में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ रेलवे अधिकारियों ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें परियोजना के विवरण पर चर्चा हुई। इस परियोजना को चार वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, मौजूदा रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) को रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) में बदलने की जरूरत पर बल दिया गया। बारिश के मौसम में आरयूबी पानी से भर जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। पानीपत में डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने रेलवे अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की है। जिला प्रशासन ने परियोजना को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक पर फिलहाल दो लाइनें हैं
फिलहाल, दिल्ली से अंबाला रेलवे ट्रैक पर दो लाइनें हैं, लेकिन ट्रेनों का लोड इस रेलवे कॉरिडोर पर लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन, रेल मंत्रालय ने दिल्ली से अंबाला तक 193.6 किलोमीटर का कॉरिडोर बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य अगले चार वर्षों के भीतर पूरा होना है और इसमें मार्ग सहित 32 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य शामिल होंगे।
11 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होगी
इस परियोजना को विस्तार करने के लिए 15 गांवों से 11 हेक्टेयर जमीन मिलनी चाहिए। इसमें पानीपत डिवीजन के सात गांव और समालखा डिवीजन के आठ गांव शामिल हैं। इसके लिए जमीन मालिकों को उचित भुगतान किया जाएगा। योजना के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। 80 हेक्टेयर भूमि निजी है और 5 हेक्टेयर सरकारी है।
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Haryana News : हरियाणा प्रदेश को केंद्रीय रेल मंत्रालय की ओर से एक अहम सौगात मिली है। आने वाले दिनों में राज्य के 32 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और 193.6 किलोमीटर लंबे रेल कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। यह कदम न केवल यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाएगा, बल्कि राज्य के रेलवे नेटवर्क को आधुनिक रूप देने में भी सहायक होगा।
Delhi-Ambala Rail Corridor : हरियाणा प्रदेश को केंद्रीय रेल मंत्रालय की तरफ से बड़ी महत्वपूर्ण सौगात मिली है। आने वाली दिनों में प्रदेश में 32 रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। रेलवे मंत्रालय की तरफ से 193.6 किलोमीटर के कॉरिडोर का विस्तार करने का निर्णय किया गया है। केंद्रीय रेल मंत्रालय ने हरियाणा को एक और बड़ी राहत दी है। रेल मंत्रालय ने दिल्ली-अंबाला रेल कॉरिडोर पर बढ़ते लोड को देखते हुए दो ट्रैक वाली वर्तमान प्रणाली को चार लाइन वाले कॉरिडोर में अपग्रेड करने की योजना बनानी शुरू कर दी है।
परियोजना के विवरण पर चर्चा
पानीपत और सोनीपत में जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ रेलवे अधिकारियों ने उपायुक्तों की अध्यक्षता में बैठक की, जिसमें परियोजना के विवरण पर चर्चा हुई। इस परियोजना को चार वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही, मौजूदा रेलवे अंडर ब्रिज (RUB) को रेलवे ओवर ब्रिज (ROB) में बदलने की जरूरत पर बल दिया गया। बारिश के मौसम में आरयूबी पानी से भर जाते हैं, जिससे लोगों को परेशानी होती है। पानीपत में डीसी वीरेंद्र कुमार दहिया ने रेलवे अधिकारियों की एक बैठक की अध्यक्षता की है। जिला प्रशासन ने परियोजना को सफल बनाने के लिए हर संभव मदद करने का प्रतिबद्धता व्यक्त की है।
दिल्ली-अंबाला रेलवे ट्रैक पर फिलहाल दो लाइनें हैं
फिलहाल, दिल्ली से अंबाला रेलवे ट्रैक पर दो लाइनें हैं, लेकिन ट्रेनों का लोड इस रेलवे कॉरिडोर पर लगातार बढ़ रहा है। नतीजतन, रेल मंत्रालय ने दिल्ली से अंबाला तक 193.6 किलोमीटर का कॉरिडोर बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस परियोजना का लक्ष्य अगले चार वर्षों के भीतर पूरा होना है और इसमें मार्ग सहित 32 रेलवे स्टेशनों पर विकास कार्य शामिल होंगे।
11 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण होगी
इस परियोजना को विस्तार करने के लिए 15 गांवों से 11 हेक्टेयर जमीन मिलनी चाहिए। इसमें पानीपत डिवीजन के सात गांव और समालखा डिवीजन के आठ गांव शामिल हैं। इसके लिए जमीन मालिकों को उचित भुगतान किया जाएगा। योजना के लिए प्रस्ताव बनाया गया है। 80 हेक्टेयर भूमि निजी है और 5 हेक्टेयर सरकारी है।