UP के नोएडा में फ्री की बिजली जला रहे 20 हजार उपभोक्ता, विभाग के लिए वसूली करना बना चुनौती

 
20 thousand consumers are burning free electricity in this city of UP, making recovery a challenge for the department

The Chopal : उत्तर प्रदेश के नोएडा में बिजली का खुलासा हुआ है। 20 हजार उपभोक्ता गौतमबुद्ध नगर जिले में बिजली मुफ्त में जला रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) को बिजली बिल भुगतान नहीं करने वाले लोगों से वसूली करना मुश्किल हो गया है। इन उपभोक्ताओं पर बिल के 225 करोड़ रुपए का बकाया है। इनमें से 11 हजार ने कनेक्शन लेने के बाद बिजली बिल नहीं भेजा है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष अग्रवाल को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीओ को ऐसे उपभोक्ताओं से बिल वसूलने का काम सौंप दिया गया है।

3.5 लाख बिजली उपभोक्ता गौतमबुद्ध नगर जिले में हैं, जो राज्य का सबसे अधिक राजस्व देता है। इनमें से २० हजार उपभोक्ता बिना बिल के बिजली का उपयोग कर रहे हैं। ग्रेनो, दादरी और रबूपुरा में इनकी संख्या अधिक है। बिजली कनेक्शन को तोड़ने की कई बार कोशिश की गई, लेकिन विभाग असफल रहा। बिजली विभाग ने इनसे बिल वसूलने के लिए रिकवरी नोटिस (RC) भी जारी किया है। 19 अगस्त को बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक डीएम के साथ होगी, जिसमें इन बकायेदारों से वसूली अभियान की शुरुआत की जाएगी।

1050 यूजर्स ने अप्रैल से बिल नहीं भेजा

विद्युत निगम ने 1 अप्रैल से 1050 उपभोक्ताओं को बिल नहीं दिया। इन पर ३१ करोड़ रुपए से अधिक का विद्युत बिल बकाया है। 19 हजार से अधिक पुराने बकायेदार हैं। इन उपभोक्ताओं पर 200 करोड़ रुपये से अधिक का विद्युत बिल बकाया है। ऐसे उपभोक्ताओं से बिल वसूली के लिए नोटिस भेजने के बाद कई प्रयास किए गए, एक्जिक्यूटिव इंजीनियर संजीव कुमार वैश्य ने बताया। बिल नहीं देने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ आरसी जारी की गई।

दादरी में सबसे अधिक बकायेदार हैं

बिल नहीं देने वाले जिले की दादरी तहसील के बिसाहड़ा बिजली उपकेंद्र से जुड़े छह हजार से अधिक उपभोक्ता हैं। इन व्यक्तियों पर 62 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इसी तरह, 3700 से अधिक बकायेदार ग्रेनो डिविजन पर 59 करोड़ रुपए से अधिक का बिल बकाया है।

SDO-JE पर अब कार्रवाई

नोएडा के प्रमुख इंजीनियर राजीव मोहन ने कहा कि संबंधित एसडीओ और जेई को मुफ्त बिजली जला रहे उपभोक्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया गया है। अब एसडीओ और जेई जो अधिक लाइन लॉस करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।