UP के इन दो गांव की 213 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, बनेगा नया औद्योगिक गलियारा
UP News : यूपी के इस एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए 213 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण होना हैं। औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए प्रक्रिया तेजी से पूरी की जा रही है। औद्योगिक गलियारा के कुल 825 किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। पूरी जानकारी के लिए खबर विस्तार से पढ़ें -
Uttar Pradesh : यूपी के इस एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए 213 हेक्टेयर जमीन पर अधिग्रहण होना हैं। गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। भूमि अधिग्रहण का कार्य एक महीने में चालिस प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, 48 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये भेजकर होली को रंगीन बनाया गया है। अन्य किसानों के बैंक खातों में जमीन के मुआवजे के रूप में पैसा शीघ्र ही भेजा जाएगा।
गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने का काम तेजी से चल रहा है। भूमि अधिग्रहण का कार्य एक महीने में चालिस प्रतिशत पूरा हो गया है। इसके अतिरिक्त, 48 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये भेजकर होली को रंगीन बनाया गया है। अन्य किसानों के बैंक खातों में जमीन के मुआवजे के रूप में पैसा शीघ्र ही भेजा जाएगा।
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213 हेक्टेयर जमीन गंगा एक्सप्रेस-वे के किनारे बनाने के लिए बिजौली और खरखौदा के गांवों में अधिग्रहण की जा रही है। 85 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण अभी तक पूरा हो चुका है। उधर, सरकार ने भी किसानों को जमीन के बदलने मुआवजे के रूप में 350 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है। जिला प्रशासन ने होली से ठीक पहले पैसे अपने बैंक खातों में भेजना शुरू कर दिया है। 48 किसानों के बैंक खातों में 200 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए हैं। औद्योगिक गलियारा बनाने के लिए दोनों गांवों में 825 किसानों की जमीन मिलेगी।
अगले 45 दिन में अधिग्रहण करने का लक्ष्य
औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने और अगले 45 दिनों में जमीन अधिग्रहण करने का लक्ष्य रखा है। लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने से अधिग्रहण भी प्रभावित हो सकता है। उधर, किसान हर दिन उप निबंधक कार्यालय पहुंचकर बैनामा करा रहे हैं, और सदर तहसील की टीम हर दिन गांव जाती है। औद्योगिक क्षेत्रों के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से पूरी हो रही है, जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया। शासन की राशि किसानों के बैंक खातों में भेजी जा रही है। 200 करोड़ रुपये किसानों को अभी तक दिए गए हैं।
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