राजस्थान में बनेगा 4 लेन हाईवे, इन जिलों में सुविधाजनक बनेगा आवागमन

Rajasthan New Four lane : राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 महुआ से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। उसकी अलाइनमेंट अनुमोदन के पश्चात निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
 

Rajasthan News : राजस्थान में सरकार द्वारा लगातार सड़कों को सुधारने का कार्य तेज गति से किया जा रहा है। इन दिनों राज्य में हाइवे बनाने की घोषणा की गई है। राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग 21 महुआ से राजगढ़ तक करीब 50 किलोमीटर फोरलेन सड़क बनाई जाएगी। उसकी अलाइनमेंट अनुमोदन के पश्चात निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा और दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिसंबर 2017 को अधिसूचना जारी की थी, लेकिन डीपीआर की कमी के कारण काम अटक गया।

अलाइनमेंट एप्रुवल के लिए पीडब्लयुडी नेशनल हाईवे की तरफ से तीन प्रस्तावित डिटेल प्रोजेक्टर रिपोर्ट (डीपीआर) दिल्ली सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को भेजी गई हैं। जहां से स्वीकृत होने के बाद डीपीआर व एस्टीमेट स्टेज की प्रक्रिया पूरी होने के बाद वित्तीय स्वीकृति मिलने की उम्मीद है फोरलेन बनने के बाद अलवर से करौली, कैला देवी और राजगढ़ से भरतपुर जाना आसान होगा। 50 किलोमीटर लंबे फोरलेन हाईवे पर गढ़ीसवाईराम और मंडावर में रेलवे ओवरब्रिज बनने की संभावना है।

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगी, यह फोरलेन सड़क

राष्ट्रीय राजमार्ग 21 जंक्शन से राजगढ़ तक फोरलेन सड़क बनने के बाद महवा, मंडावर के साथ आसपास के इलाकों से दिल्ली, हरियाणा और गुजरात जाने वाले लोगों को पिनान इन्टरचेंज से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जाना होगा। पिनान में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे इस सड़क से जुड़ रहा है। मंडावर से दिल्ली जाने वालों को इससे अधिक समय लगेगा। अलवर से कराैली, कैलादेवी तथा राजगढ़ से भरतपुर जाना आसान होगा।

अलाइनमेंट अप्रुवल के लिए भेजी गई, फाइल

क्षेत्रीय लोग अभी भी हाईवे निकालने को लेकर अनिश्चित बने हुए हैं। विभागीय नियमानुसार, अप्रुवल के लिए तीन अधिग्रहण फाइल भेजी गई हैं। जहां से स्वीकृति मिलने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। नेशनल हाईवे बनाने के लिए राज्य राजमार्ग को महुआ से राजगढ़ बायपास तक बढ़ाया जा सकता है। NHAI के सहायक अभियंता राहुल जांगिड़ ने बताया कि दिल्ली मंत्रालय को अलाइनमेंट अप्रुवल के लिए फाइल भेजी गई है। आगे की कार्रवाई वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही शुरू होगी। इस काम में अभी लगभग छह महीने लग सकते हैं।