7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की हुई मौज, 12600 रुपये का मिलेगा फायदा
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की अब मौज होने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से आए एक अपडेट के मुताबिक केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारी को 12600 का लाभ होने वाला है। पढ़ें पूरी खबर
HRA Calculation: केंद्रीय कर्मचारियों की अब मौज होने वाली है। केंद्र सरकार की तरफ से आए एक अपडेट के मुताबिक केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारी को 12600 का लाभ होने वाला है। केंद्रीय सरकार ने लाखों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को 50% कर दिया है। सरकार ने मार्च के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा की थी। 1 जनवरी, 2024 से देश भर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू कर दिया गया हैं। नियम के अनुसार, हाउस रेंट अलाउंस और कुछ भत् तों में बदलाव होता है जब डीए 50% हो जाता है। केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ने के बाद अन्य भत्तों में भी बदलाव का इंतजार है।
HRA के बदलाव पर कोई आदेश नहीं आया-
डीओपीटी (DoPT) ने पहले से ही भत्तों की सूची जारी की है। डीए में इसी महीने बढ़ोतरी के बाद इसे संशोधित किया जाएगा। HRA (HRA) में बदलाव करने के लिए अभी कोई आदेश नहीं आया है। अब प्रश्न यह है कि क्या केंद्रीय सरकार एचआरए में बदलाव को अलग से सूचित करेगी? क्योंकि डीए 50% पर है? HRA कितनी बढ़ोतरी होगी? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्नों के उत्तर जानें:
डीए 50 फीसदी होने पर एचआरए में बदलाव तय-
एचआरए में बदलाव तय है जब केंद्रीय कर्मचारी डीए के 50% पर पहुंचते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीए में बदलाव से केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए पर असर शहर की कैटेगरी से पड़ता है। इस शहर में कर्मचारी और उनके परिवार रहते हैं। एचआरए कैलकुलेशन के लिए शहरों को एक्स, वाई और जेड कैटेगरी में बांटा गया है. ये कैटेगरी कुछ विशेषताओं पर आधारित हैं। 7वें वेतन आयोग के अनुसार, 1 जुलाई, 2017 से एचआरए की बेसिक सैलरी 24%, 16% और 8% बढ़ी है।
पुरानी दर के हिसाब से एचआरए की गणना-
बाद में जब डीए 25% तक पहुंच गया तो एक्स, वाई और जेड शहरों में एचआरए की दर को मूल वेतन के हिसाब से क्रमश: 27%, 18% और 9% तक बदल दिया गया. इसलिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक पे 35,000 रुपये है तो उसे शहर की कैटेगरी के अनुसार मिलने वाला एचआरए इस प्रकार होगा-
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1.) X कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 27% यानी 9,450 रुपये
2.) Y कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 18% यानी 6,300 रुपये
3.) Z कैटेगरी के शहरों के लिए 35,000 रुपये का 9% यानी 3,150 रुपये