7th Pay Commission DA Merger : क्या महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी में होगा मर्ज, केंद्र सरकार ने साफ जवाब
7th Pay Commission DA Merger : महंगाई भत्ता, केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी का एक बड़ा हिस्सा है। सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई से बचाने के लिए DA देती है। केंद्र सरकार के पेंशनर्स को डीआर (Dearness Relief) भी इसी तरह दिया जाता है। जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ते और डीआर बदलते हैं। जैसे, जीवन इंडेक्स की लागत में बदलाव का सामना करने के लिए इसमें बदलाव किया जाता है।
The Chopal, 7th Pay Commission DA Merger : यहां ये भी जानें कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के 12 महीने के औसत में हुई प्रतिशत वृद्धि महंगाई भत्ते (DA) और DR में बढ़ोतरी का कैलकुलेशन है। केंद्र सरकार इन भत्तों को हर साल 1 जनवरी और 1 जुलाई को बदलती है। इसकी घोषणा बाद में हो सकती है, लेकिन उन्हें पिछले बकाया जोड़ दिया जाता है।
16 अक्टूबर को, केंद्रीय सरकार ने देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी खुशखबरी दी। दरअसल, सरकार ने महंगाई राहत (DR) और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% हो गया। डीए 53 प्रतिशत होने के बाद इसके बेसिक सैलरी में मर्ज होने की खबरें फिर से आने लगी हैं। इसके बावजूद, सरकार ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। सरकार द्वारा जारी बयान से आशा बढ़ी है।
महंगाई के परिणाम क्या होंगे?
महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (DR) की 50 प्रतिशत की सीमा पार करने पर ये सीधे बेसिक सैलरी में जुड़ जाएंगे। ऐसी अटकलें हालांकि कई बार हुई हैं। जब महंगाई भत्ता 50 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा, तो यह बेसिक सैलरी (Basic Salary) में शामिल किया जाएगा, जैसा कि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) ने बताया था। हाल ही में सरकार ने इस विषय में स्पष्टता दी है।
क्या DA और DR को मूल सैलरी में शामिल किया जाएगा?
पांचवें और छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट (पैरा 105.11) में डीए को मूल वेतन में शामिल करने की सिफारिश की गई थी और इसे महंगाई वेतन कहना चाहिए था। 2004 में, इस सिफारिश के बाद मूल वेतन के DA का पच्चीस प्रतिशत महंगाई वेतन में मिलाकर भत्ता और सेवानिवृत्ति लाभों की गणना के लिए बनाया गया। लेकिन इसमें बाद में बदलाव किया गया।
किंतु यह बदलाव स्वयं नहीं होगा। सरकार को इस पर निर्णय लेना होगा। सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अब 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। हालाँकि, जब महंगाई भत्ता पचास प्रतिशत हो गया, तो अनुमान था कि यह मूल वेतन में जोड़ा जाएगा और महंगाई भत्ते की गणना (DA Hike Calculation) अलग से की जाएगी। डीए 53 प्रतिशत होने के बाद फिर से चर्चा का विषय बन गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है।