7th Pay Commission : 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी, डबल हो जाएगी बेसिक सैलरी
7th Pay Commission Update : केंद्रीय सरकार ने पिछले दिनों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा (DA Hike) घोषित किया है। महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी के बाद DA 53% हो गया है। मार्च में इससे पहले 4 प्रतिशत का Dearness Allowance (डीए) हाइक मिला था। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के असर से बचाने के लिए महंगाई भत्ता (डीए) प्रदान किया है। दूसरी ओर, महंगाई राहत (DR) पेंशनधारकों को इसी उद्देश्य से दी जाती है। महंगाई भत्ता अक्सर जनवरी और जुलाई में दो बार बढ़ाया जाता है। फिलहाल, एक करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनधारक इसका लाभ ले रहे हैं।
The Chopal, 7th Pay Commission Update : महंगाई भत्ते में बढ़ौतरी के बाद अब केंद्रीय कर्मचारियों को एक और महत्वपूर्ण उपहार मिलने वाला है। इस फैसले के बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी बहुत बढ़ जाएगी।
अब केंद्रीय सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों को खुशखबरी देगी। अब आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर उनका लंबे समय से किया जा रहा इंतजार खत्म होने वाला है। बता दें कि देश में 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतन आयोग लागू हुआ था, जिससे लगभग एक करोड़ सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ हुआ था।
10 साल बाद अक्सर नया वेतन आयोग लागू होता है। कर्मचारियों और पेंशनर्स का अनुमान है कि मोदी सरकार देश में 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी और न्यूनतम पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नए वेतन आयोग पर जल्द ही निर्णय होने वाला है।
8वीं वेतन योजना
नया वेतन आयोग (New Pay Commission) प्रत्येक दशक में लागू होता है। उन्होंने कहा कि सातवां वेतन आयोग 31 दिसंबर 2025 को समाप्त होना चाहिए। केंद्र सरकार ने अभी तक आठवें वेतन आयोग के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। कर्मचारी इस बारे में असमंजस में हैं कि क्या इस बार दस साल में नया वेतन आयोग लागू होगा या नहीं।
हालाँकि, पिछले एक वर्ष में कर्मचारी संघ के नेताओं ने सरकार से 8वें वेतन आयोग की स्थिति को स्पष्ट करने की मांग भी की है। बजट के बाद वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि 8वें वेतन आयोग के लिए हमारे पास काफी समय है।
न्यूनतम सैलरी और पेंशन
कर्मचारियों के ठाठ होंगे जैसे ही आठवां वेतन आयोग और कर्मचारी संघों की मांगें पूरी होंगी। यदि मांग का फिटमेंट फैक्टर 1.92 किया जाता है, तो सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगी. इसका अर्थ है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी लगभग दोगुना हो जाएगी और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये (DR Hike) हो जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत मिलेगी और उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
आठवें वेतन आयोग के बाद पेंशन प्राप्त करने की गणना
नई पेंशन योजना यूपीएस के तहत पेंशन सेवानिवृत्ति से पहले के बारह महीनों के औसत मासिक वेतन का पच्चीस प्रतिशत निर्धारित किया जाएगा। 2004 में भर्ती हुए कर्मचारी 2029 तक काम करेंगे। कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) अगर जनवरी 2026 में लागू होता है, तो न्यूनतम वेतन 34560 रुपये होगा और अधिकतम वेतन 4.8 लाख रुपये होगा।
जनवरी 2029 तक सरकारी कर्मचारियों को पांच महंगाई भत्ते बढ़ोतरी भी मिल सकती है। 2029 तक, प्रत्येक संशोधन में 4 प्रतिशत की वृद्धि मानते हुए महंगाई भत्ते (DA Hike) की कुल वृद्धि मूल वेतन का 20 प्रतिशत तक होगी. इसलिए, 34,560 रुपये के वेतन के लिए 20 प्रतिशत DA में 6912 रुपये मिलेंगे, जिससे एक व्यक्ति को 20736 रुपये की पेंशन मिल सकती है, क्योंकि इसकी गणना लेवल 1 वालों के लिए मूल वेतन (Basic Salary) और DA के 50 प्रतिशत
कर्मचारियों की यह मांग अपूर्ण थी
कर्मचारी यूनियनों ने फिटमेंट फैक्टर को 3.68 रखने की मांग की थी जब कर्मचारियों के वेतन व अन्य भत्तों (DA) को 6वें वेतन आयोग (6th Pay Commission) से 7वें वेतन आयोग में शिफ्ट किया गया, ताकि उनकी सैलरी में बढ़ोतरी (8th Pay Commission) और सैलरी रिवीजन की मांग की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सरकार ने फिटमेंट फेक्टर को सिर्फ 2.57 रखा।
उस समय लागू किए गए फिटमेंट फैक्टर ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7000 रुपये से 18 हजार रुपये कर दी। तब कम से कम पेंशन का मूल्य 3500 रुपये से 9000 रुपये हो गया था। 7वें वेतन आयोग (सातवें वेतन आयोग) के लागू होने के बाद, कार्यरत कर्मचारियों की अधिकतम सैलरी 2.50 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी और उनकी अधिकतम पेंशन 1.25 लाख रुपये तक पहुंच गई थी। कर्मचारी अब फिटमेंट फेक्टर (fitment factor) को अपनी आवश्यकतानुसार लागू करने की उम्मीद कर रहे हैं।