8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को नए साल पर मिल सकती है आठवें वेतन आयोग की सौगात? देखें पूरी जानकारी
8th Pay Commission latest news: देश का पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बनाए गए हैं। वहीं, 28 फरवरी 2014 को सातवां वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) बनाया गया।
Central government employees : केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स काफी समय से 7वें वेतन आयोग (7वें वेतन आयोग) के बाद 8वें वेतन आयोग लागू करने की मांग कर रहे हैं। अब चर्चा चल रही है कि क्या नए वर्ष में केंद्रीय कर्मचारियों को पे-कमीशन मिल सकता है? नए वर्ष में देश में लोकसभा चुनाव होने के कारण यह चर्चा इतनी तेज हो गई है। कर्मचारी संघों की उम्मीद है कि सरकार पहले 8वें वेतन आयोग की घोषणा करेगी। लेकिन इसके बारे में सरकार ने पहले ही अपनी राय दी है।
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तो चलिए जानते हैं कि सरकार की ओर से लगभग 48.67 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनर्स के लिए आठवां वेतन आयोग बनाने की योजना पर क्या संकेत मिल रहे हैं। क्या सरकार वास्तव में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऐसी बड़ी घोषणा कर सकती है? दरअसल, सरकार ने मानसून सत्र के दौरान स्पष्ट कर दिया कि फिलहाल कोई आठवां पे कमीशन बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
जब वित्तसचिव टीवी सोमनाथन से पूछा गया कि क्या सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखती है ताकि यह 1 जनवरी 2026 को लागू हो सके, तो वित्तसचिव ने संसद को बताया कि सरकार फिलहाल 8वें वेतन आयोग पर कोई विचार नहीं करती है।
2013 के आम चुनाव से पहले 7वें वेतन आयोग का गठन
2013 के आम चुनाव से पहले, कांग्रेस की सरकार (UPA) ने 7वां वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) बनाया था। 2024 में भी लोकसभा चुनाव होंगे। ऐसे में, आठवें पे कमीशन को लागू करने के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था।
ध्यान दें कि देश में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों (Central Government Employee) की सैलरी व्यवस्था को बदलने के लिए हर दस साल में पे कमीशन बनाया जाता है।
1947 से अब तक 7 वेतन आयोग का हो चुका है गठन
देश का पहला वेतन आयोग जनवरी 1946 में बनाया गया था। 1947 से अब तक सात वेतन आयोग बनाए गए हैं। वहीं, अंतिम, सातवां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को लागू हुआ।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों का DA बढ़कर 46% हुआ
7th Pay Commission के तहत काम करने वाले कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) को 42 प्रतिशत से 46 प्रतिशत कर दिया गया है। 1 जुलाई 2023 से ये बदली हुई दरें लागू होंगी।
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