8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कब तक लागू होगा आठवां वेतन आयोग, सरकार का ये मूड

8th Pay Commission : कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग लागू करने की चर्चाएं जोरों पर है। बता दें कि अगर केंद्र सरकार इसे लागू करती है तो देश के 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 67 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। लेकिन इस समय ये जान लेना जरूरी है कि आखिर इस पर सरकार का मूड क्या है।
 

The Chopal (8th Pay Commission) : भारत में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग लागू करने की चर्चा जोरों पर चल रही है। अगर केंद्र सरकार इसे लागू करती है तो देश के 48 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 67 लाख पेंशनर्स को बड़ा फायदा होने वाला है। हालांकि, इसे लेकर अभी तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन माना जा रहा है कि सरकार चुनावी साल में कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए 8वां वेतन आयोग लागू करने पर विचार कर सकती है।

कर्मचारियों को मिलने वाली है, बड़ी सौगात

केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन की खुशखबरी कब मिलेगी। कर्मचारी जल्द से जल्द आठवें वेतन आयोग को लागू करने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने को लेकर भी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। ऐसे में अप्रैल-मई में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव से पहले सरकार कर्मचारियों की मांग पूरी कर सकती है।

आठवें वेतन आयोग से जुड़ी कुछ अहम पहलू

1) आयोग का गठन

सातवां वेतन आयोग 2014 में बना था। अब आठवें वेतन आयोग को लागू करने का प्रस्ताव है, जिससे कर्मचारियों को सैलरी में इजाफा होगा। आयोग कब लागू होगा, इसका तारीख़ अभी तक तय नहीं है।

2) सैलरी में बढ़ोतरी

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर बढ़कर करीब 3.68 गुना तक जा सकता है। इसमें कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 44.44% का इजाफा हो सकता है, जो उन्हें अधिक वेतन प्रदान करेगा। सातवें वेतन आयोग के चलते कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रु हो गई।

3) महंगाई भत्ता में इजाफ़ा

जुलाई 2023 से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियो के लिए 42% से महंगाई भत्ता बढ़ाकर 46% कर दिया गया था। अब जनवरी से महंगाई भत्ते में 4 फीसदी बढ़ोतरी के साथ यह 50% किया जा सकता है, जिससे कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता मिलेगा।

4) सरकार से उम्मीद

आठवें वेतन आयोग को लागू करने के संबंध में चर्चा शुरू हो रही है और कर्मचारियों की उम्मीद है कि इससे उन्हें बेहतर सैलरी की सुविधा होगी।

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