8th Pay Commission Salary Update: 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों सहित 65 लाख पेंशनर्स की सैलरी में आएगा उछाल

The Chopal, 8th Pay Commission Salary Update : केंद्रीय कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की मंजूरी दी है, जो 2026 तक चलेगा। कर्मचारी और पेंशनर्स उत्साहित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस निर्णय पर मुहर लगाई है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union Minister Ashwini Vaishnav) ने कहा कि आयोग के चेयरमैन और दो सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी, जो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर विचार करेगा।

सातवें वेतन आयोग  (7th pay commission) की सिफारिशें जनवरी 2016 में लागू हुईं और 2026 में समाप्त होने वाली हैं। साल 2025 में नया वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू होने से यह सुनिश्चित होगा कि सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हों और उनकी समीक्षा की जा सके। 

आठवें वेतन आयोग सैलरी स्ट्रक्चर (salary structure) की जांच करेगा और केंद्रीय कर्मियों के वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में बदलाव की उम्मीद है। यही कारण है कि केंद्रीय सरकारी कर्मियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होगा, लेकिन कितना? 

हर दस वर्ष में एक नया वेतन आयोग-

केंद्र सरकार हर दस साल में वेतन आयोग बनाकर कर्मचारियों के वेतन की समीक्षा करती है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन, लाभ और भत्ते निर्धारित करने में यह आयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वेतन व्यवस्था की समीक्षा में महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारी कल्याण शामिल हैं।

वेतन आयोग को सिफारिशें देने से पहले सरकार केंद्र, राज्य सरकारों और अन्य संबंधित पक्षों से व्यापक चर्चा करता है। दिल्ली सरकार (Delhi Government), केंद्र के साथ ही आयोग की सिफारिशों को लागू करती है, जबकि राज्य सरकारों के स्वामित्व वाली अधिकांश इकाइयां अपने तरीके से लागू करती हैं।

अब तक 7 वेतन आयोग बनाए गए हैं—

1947 में देश की आजादी के बाद से अब तक देश में सात वेतन आयोग बनाए गए हैं। आजादी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 55 रुपये था। उस समय अधिकतम मासिक वेतन 2,000 रुपये था। तब से अब तक बहुत बढ़ोतरी हुई है। सातवें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार का खर्च वित्त वर्ष 2016-17 में एक लाख करोड़ रुपये बढ़ा।

2016 में 7वें वेतन आयोग (7th pay commission latest updates) में महत्वपूर्ण बदलावों में से एक था पे-बैंड को सरल वेतन मैट्रिक्स से बदलना। इससे शीर्ष सरकारी अधिकारियों का न्यूनतम मासिक वेतन 18,000 रुपये और अधिकतम 2.5 लाख रुपये हो गया।

अब आठवां वेतन आयोग कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर की समीक्षा करेगा। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो जाएगा, इसलिए 2025 में प्रक्रिया शुरू करने से सिफारिशें प्राप्त करने और उनकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने भी ऐसा कहा है। अब मूल प्रश्न पर आते हैं।

कितनी कमाई होगी?

माना जाता है कि आठवां वेतन आयोग फिटमेंट फैक्टर को 2.57 से 2.86 करने का प्रस्ताव कर सकता है। यह संभव है कि न्यूनतम मूल वेतन (minimum basic salary) 51,480 रुपये हो जाएगा। 7वें वेतन आयोग ने फिटमेंट फैक्टर को 2.57 तक बढ़ा दिया, जिससे मूल वेतन में अच्छी वृद्धि हुई। इससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 7 हजार रुपये से 17,990 रुपये हो गई।

8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 17,990 रुपये से 26,000 रुपये हो जाएगी अगर इसी फॉर्मूले को आधार माना जाएगा। समाचार पत्रों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक सैलरी को 34,650 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है, जबकि पेंशन को 9,000 रुपये से 17,280 रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

क्या आपकी सैलरी 180% बढ़ जाएगी?

कर्मचारी यूनियन और अन्य संगठन आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3 के बीच रखने की मांग कर रहे हैं। यदि यह संभव है, तो वेतन 180 प्रतिशत बढ़ सकता है। हालाँकि, इन आंकड़ों पर वर्तमान में चर्चा होने के बावजूद, यह सब सिर्फ संभावनाओं के स्तर पर है। अब तक कोई स्पष्ट निर्णय नहीं लिया गया है, और कर्मचारी वर्ग अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कई प्रयास कर रहा है।