UP में बिछाया जाएगा सड़कों का जाल, 35,849 करोड़ रुपए होंगे खर्च, हर तरफ कनेक्टिविटी सुधरेगी

UP News : प्रदेश में आगामी वित्त वर्ष में 35,849 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का निर्माण किया जाएगा। बजट पिछले बजट के मुकाबले 7.33 प्रतिशत बढ़ा है। PWD का चालू वित्त वर्ष के लिए बजट 33,405 करोड़ रुपये है। योगी सरकार भी सड़कों और पुलों पर बहुत पैसा खर्च करेगी। 2881 करोड़ रुपये राज्य राजमार्गों के सुदृढ़ीकरण और चौड़ीकरण के लिए और 1750 करोड़ रुपये धर्मार्थ मार्गों के विकास के लिए आवंटित किए गए हैं। राज्य सड़क निधि से सड़कों के संरक्षण और निर्माण पर 3,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

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ऐसे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक पार्क में चार लेन मार्गों की चौड़ीकरण, सुधार और निर्माण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। वहीं, चीनी मिल क्षेत्र में कृषि विपणन सुविधाओं की चौड़ीकरण, सुदृढीकरण, नवनिर्माण और पुनर्निर्माण के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

पुल और आरओबी पर 3850 करोड़ रुपये खर्च होंगे

शहरों को ट्रैफिक जाम से बचाने के लिए रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के निर्माण के लिए 1350 करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में सेतुओं के निर्माण के लिए 1500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शहरों में फ्लाईओवर निर्माण के लिए भी एक हजार करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

पश्चिम और पूर्व को एकजुट करने की कोशिश होगी 

राज्य सरकार ने पश्चिमी प्रदेश को दिल्ली और पूर्वांचल के साथ विश्व भर से जोड़ने के लिए बजट का पिटारा खोला है। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण कार्य और भूमि खरीदने के लिए 1150 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे को 2057.76 करोड़ रुपये मिल गए हैं। बजट की रकम पिछले वर्ष से दोगुनी है। इसके अलावा, औद्योगिक नोड्स को राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए पांच सौ करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इससे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को फायदा होगा। मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि सहारनपुर में विकास कार्य जारी है और मुरादाबाद और अलीगढ़ में एयरपोर्ट विकसित हो चुका है।

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यूपी ने अपने बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ कॉरीडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को 914 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की दिल्ली से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी और मेरठ को दिल्ली और नोएडा के बाद बड़ी संख्या में उद्योग जगत के लिए पसंदीदा स्थान बन जाएगा। इसके अलावा, बजट में आगरा मेट्रो के लिए 346 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मथुरा में एक नवीन 30 हजार लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाले डेयरी प्लांट के लिए 23 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।