UP में इन 7 गांवों की जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक, जानिए क्या है वजह
UP News : लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा उठाए गए ये कदम आईटी सिटी योजना को तेजी से लागू करने और सरकारी संपत्तियों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए जरूरी हैं। यह योजना लखनऊ के विकास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी।
Uttar Pradesh News : लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) ने गोमतीनगर विस्तार में आईटी सिटी योजना के तहत सात गांवों में जमीनों की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आईटी सिटी योजना के लिए गोमतीनगर विस्तार में सात गांवों में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी है। मंडलायुक्त ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सख्त रुख अपनाया है और एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। आईटी सिटी योजना के लिए एलडीए यहां जमीनों का अधिग्रहण कर रहा है।
एलडीए यहाँ जमीन खरीद रहा
गोमतीनगर विस्तार में आईटी सिटी बनाने के लिए सात से अधिक गांवों में जमीन खरीदने पर रोक लगा दी गई है। एलडीए यहाँ जमीन खरीद रहा है आईटी सिटी योजना के लिए। एलडीए ने इस बीच जमीन की खरीद-फरोख्त की सूचना देने के लिए बोर्ड भी लगाए हैं। एलडीए के वीसी ने रकीबाबाद, सोनई कजेहरा, भटवारा, मोहारीखुर्द, सिकन्दरपुर अमोलिया बक्कास, पहाड़नगर टिकरिया, सिद्धपुरा, परेहटा और खुजौली में अधिग्रहण करने का आदेश जारी किया है। ऐसे में संबंधित गांवों में जमीन खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है।
FIR निर्देश अवैध कब्जेदारों पर
शुक्रवार को सरोजनीनगर के हरिहरपुर गांव में निरीक्षण के लिए पहुंची मंडलायुक्त ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की सूचना पर केस दर्ज करने का आदेश दिया। फ्रेंड्स कॉलोनी के मालिक पर भी केस दर्ज करने को कहा।
मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने हरिहरपुर गांव में निरीक्षण के दौरान सरकारी जमीन पर गुड्डा देवी के अवैध कब्जे की सूचना प्राप्त की। बताया गया कि, हालांकि कुछ समय पहले ही जमीन खाली कर दी गई थी, फिर से अधिग्रहण किया गया था। इस पर मंडलायुक्त ने अवैध प्लॉटिंग की शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने सरकारी जमीन को चिह्नित करने और अवैध अधिग्रहण को हटाने के लिए बोर्ड लगाने की मांग की। इसके बाद गिरफ्तार करने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा।