Chhattisgarh: रायगढ़ में ये 7 सड़कें बनेगी फोरलेन, जाम से मिलेगी मुक्ति, नहीं होंगे हादसे

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में रायगढ़ शहर के विभिन्न मार्गों को फोरलेन बनाने की मंजूरी मिल गई है। इनमें 7 ऐसी सड़कें शामिल हैं जिनकी चौड़ाई कम है या फिर भारी वाहनों का दबाव अधिक है। मार्गों पर आए दिन सड़क हादसों के बाद भारी वाहनों से जाम लगता है। फोरलेन सड़क बनने से शहरवासियों को राहत मिलेगी और सड़क हादसों में भी कमी आएगी।

लंबे समय से शहर में फोरलेन सड़क सहित रिंग रोड की मांग शहरवासी कर रहे थे। सबसे ज्यादा ढिमरापुर से पूंजीपथरा घरघोड़ा मार्ग में फोरलेन सड़क की मांग अधिक थी। इस मार्ग में उद्योगों की संख्या अधिक होने से आए दिन भारी वाहनों से सड़क हादसे होते हैं। वहीं जाम लगने से बाइक चालक और छोटे वाहन चालक परेशान होते हैं। हालांकि लंबे समय से यह मार्ग टू-लेन होने के साथ बदहाल हो चुका था, जिसका निर्माण पिछले दो साल से किया जा रहा था। हालांकि रोड की स्थिति सुधर गई है, लेकिन सड़क की चौड़ाई की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब भी जाम और सड़क दुर्घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। फोरलेन प्रोजेक्ट की मंजूरी मिलने से अब लोगों को राहत मिलेगी।

शहर के चारों ओर फोरलेन सड़कों का जाल बिछाने के लिए प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 7 सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी ने तैयारी कर ली है। इनमें ढिमरापुर चौक से पतरापाली जेएसपीएल तक 5 किमी के लिए 5 करोड़, ढिमरापुर चौक से कोतरा रोड थाना चौक तक ढाई किमी के लिए 2 करोड़, उर्दना चौक से सर्किट हाउस चौक तक साढ़े 3 किमी के लिए 2 करोड़, टीवी टावर रोड से मेडिकल कॉलेज तक साढ़े 3 किमी के लिए 5 करोड़, रायगढ़-पूंजीपथरा-घरघोड़ा रोड 37 किमी के लिए 17.30 करोड़, रायगढ़-कोतरा-नंदेली 1 से 5 किमी के लिए 10 करोड़ और रायगढ़-लोइंग-महापल्ल ी रोड 1 से 5 किमी के लिए 10 करोड़ लागत संभावित की गई है। इन सड़कों के लिए पीडब्ल्यूडी ने रायगढ़ तहसीलदार से इन सड़कों के मध्य से दोनों ओर साढ़े 12 मीटर के अंदर निजी और शासकीय भूमि की जानकारी मांगी है। इसी के आधार पर भू-अर्जन के लिए प्रस्ताव तैयार किया जाएगा। रायगढ़ जिले में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ते जाने के कारण सड़कों पर यातायात दबाव भी बढ़ रहा है, जो कम हो जाएगा।

दायरे में आने वाली जमीन की जानकारी मांगी गई ^शहर के भीतर 7 फोरलेन सड़क बनाने की मंजूरी मिली है। वर्तमान सड़क के दोनों और साढ़े 12 मीटर चौड़ाई बढ़ानी है। इस दायरे में आने वाली निजी व शासकीय जमीन की जानकारी राजस्व विभाग से मांगी गई है। राजस्व विभाग ने घर, गैरेज, दुकान, पेड़, खंभे, मंदिर सहित सड़क के दोनों ओर सीमांकन भी शुरू कर दिया है। प्रस्ताव मिलते ही भूअर्जन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।