8th Pay Commission लागू होने के बाद  50 प्रतिशत बढ़ जायेगा DA , कर्मचारियों को मिलेगा लाखों का फायदा

The Chopal News : विभिन्न कर्मचारी संगठन, केंद्र सरकार में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर आंदोलन कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल की दूसरी छमाही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद महंगाई भत्ता (डीए) की दर 42 से 46% हो गई। सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता पहली जनवरी 2024 से चार से पांच प्रतिशत बढ़ सकता है।

स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने बताया कि कर्मियों के डीए की मौजूदा दर 46% है। यदि जनवरी 2024 से दर में चार या पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है, तो आंकड़ा पचास प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। तब 8वें वेतन आयोग (8वीं वेतन आयोग) की स्थापना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके लिए कर्मचारी संगठन आंदोलन करेंगे।

139.1 अंकों का संकलित सूचकांक

31 दिसंबर 2023 को नवंबर 2023 के लिए भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा जारी अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू में 0.7 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई है। अब औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 139.1 पर पहुंच गया है, जो 140 अंक है। इसके आधार पर जनवरी 2024 से अपेक्षित DA/DR में 4% की वृद्धि होगी। जनवरी 2024 से DA/DR वृद्धि 50% होगी। हर महीने, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से संबंधित कार्यालय औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक बनाता है, जो देश भर में फैले हुए 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से खुदरा मूल्यों पर आधारित है।

88 औद्योगिक केंद्रों और पूरे भारत के लिए सूचकांक बनाया गया है। आने वाले महीने के अंतिम कार्यदिवस पर यह संकलन जारी होगा। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IWU) दिसंबर 2023 के लिए 0.7 अंक बढ़कर 139.1 अंकों पर पहुंच गया है। सूचकांक पिछले महीने की तुलना में 0.51% बढ़ा है। इन्हीं दो महीनों के बीच एक वर्ष पहले 0.23 सूचकांक स्थिर रहा था।

... कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा

केंद्रीय कर्मियों का डीए (DA hike news) पिछले कुछ समय से चार प्रतिशत बढ़ा है। जनवरी में डीए की दरें चार से पांच प्रतिशत तक बढ़ सकती हैं। अगर ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की सैलरी बदल दी जाएगी। कई भत्तों में 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी होगी। केंद्र सरकार को आठवां वेतन आयोग (आठवां वेतन आयोग) बनाना होगा। उस स्थिति में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को बहुत खुशी होगी। सातवें वेतन आयोग (सातवां वेतन आयोग) ने सुझाव दिया था कि केंद्रीय "पे" को हर दस साल में बदलना चाहिए, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यह रोग भी हो सकता है। वेतन आयोग ने बताया है कि कब और कितने समय बाद वेतन आयोग गठित होना चाहिए।

दो करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच असंतोष

8वें वेतन आयोग की स्थापना को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि अभी इसके निर्माण पर कोई विचार नहीं है। यह लगभग दो करोड़ कर्मचारियों और पेंशनरों को परेशान करता है। केंद्र सरकार द्वारा आठवां वेतन आयोग नहीं बनाने के फैसले को कर्मचारी संघों ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करने की घोषणा करते हुए अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष लांबा ने की है।

अब 'भारत पेंशनर समाज' ने भी आठवें वेतन आयोग की स्थापना की मांग उठाई है। साथ ही, सरकार से कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए का एरियर देने की मांग की है। भारत पेंशनर समाज (बीपीएस) के महासचिव एससी महेश्वरी ने बताया कि 68वीं एजीएम में अविलंब आठवें वेतन आयोग का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाइज एंड वर्कर्स (Confederation of Central Government Employees and Workers) के महासचिव एसबी यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर अपील की है कि मौजूदा हालात में आठवें वेतन आयोग (Eighth Pay Commission) को जल्दी से बनाया जाए।

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