Delhi-NCR : दिवाली से पहले 1.67 लाख फ्लैट खरीदारों की होगी बल्ले-बल्ले
 

Noida - यदि आप भी नोएडा में फ्लैट खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आपके लिए ये खबर अच्छी है। बिल्डरों और खरीदारों की समस्याओं को हल करने के लिए अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करने की योजना बनाई जा रही है। 1.67 लाख ग्राहकों को लाभ मिलेगा, इसका रोडमैप तैयार है। फ्लैट खरीदने के लिए इंतजार कर रहे लोगों को दिवाली से पहले राहत मिल सकती है।

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अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को लागू करके खरीदारों और बिल्डरों की समस्याओं को हल करने की योजना बनाई जा रही है। मार्गदर्शिका बनाई गई है। कैबिनेट इसे पास करने के बाद लागू होगा। सिफारिशों को लागू करने से लगभग 1.67 लाख फ्लैट खरीदारों को फायदा होगा। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने इन सिफारिशों को लेकर अपना आकलन किया। इससे यह पता लगाने का प्रयास किया गया कि इन सिफारिशों के लागू होने से खरीदारों को कितनी राहत मिलेगी। औद्योगिकि विकास आयुक्त मनोज कुमार सिंह भी इस मसले पर बैठक कर चुके हैं। शासन स्तर पर भी इसको लेकर बैठकें हुई हैं। अब इन सिफारिशों को लागू करने की योजना है।

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सूत्रों का कहना है कि कैबिनेट पहले इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करेगा। कैबिनेट से अनुमोदन के बाद यह लागू होगा। इन सिफारिशों को लागू करने से खरीदारों की रजिस्ट्री में आसानी होगी। साथ ही, रुकी हुई परियोजनाओं पर काम शुरू हो सकेगा। परियोजनाएं पूरी होने से उनके खरीदारों को फ्लैट मिल सकेगा। इन सिफारिशों को दिवाली से पहले लागू किया जाएगा। फ्लैट खरीदारों ने लंबे समय से कब्जा और रजिस्ट्री का इंतजार किया है।

समिति की प्रमुख सिफारिशें-

1. सिफारिश में कहा गया है कि कोविड महामारी के समय का दो साल का शून्य काल बिल्डरों को दिया जाएगा। नोएडा प्राधिकरण एनजीटी के स्थगनादेश को देखते हुए दो साल का शूल्यकाल दे सकता है। अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए प्राधिकरण बिल्डरों को तीन साल का और समय दें। इसके बदले कोई शुल्क नहीं लिया जाए।
2. बकाया पर ब्याज की गणना जून 2020 के बाद एसबीआई की एमसीएलआर दर से की जाए। बिल्डर को कोडेवलपर खोजने की अनुमति मिले। अधूरे प्रोजेक्ट को बिल्डर सरेंडर करना चाहता है तो अनुमति मिले।
3. परियोजनाओं को पूरा करने के लिए बिल्डरों को मोर्टगेज दिया जाए। इन सिफारिशों का लाभ लेने के लिए बिल्डरों को बकाये का 25 प्रतिशत पैसा जमा करना होगा। बाकी पैसा अगले तीन साल में साधारण ब्याज दर के साथ देना होगा।