मुफ़्त गेहूं-चावल वालों को लगने वाला है झटका, राशन कार्ड में नहीं हो रहा अपडेट

New Ration Card : पुराने कार्डों में नए सदस्यों के नाम भी पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। असल में, कोटा फुल होने के कारण 10 महीने से प्रक्रिया बंद पड़ी है। विभाग की मानें तो केंद्र सरकार भविष्य में जनगणना होने के बाद ही कोटा बढ़ा सकती है। तब तक आवेदकों को इंतजार करना पड़ेगा।
 

The Chopal (Ration Card) : अंत्योदय और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के नए कार्ड बनवाना तो दूर की बात है, पुराने कार्डों में नए सदस्यों के नाम भी पंजीकृत नहीं हो रहे हैं। असल में, कोटा फुल होने के कारण 10 महीने से प्रक्रिया बंद पड़ी है। विभाग की मानें तो केंद्र सरकार भविष्य में जनगणना होने के बाद ही कोटा बढ़ा सकती है। तब तक आवेदकों को इंतजार करना पड़ेगा।  

केंद्र सरकार की (NFSA) योजना में कार्डधारकों को प्रति यूनिट दो किलो गेहूं और तीन किलो चावल मिलता है। अंत्योदय में प्रतिकार्ड मुफ्त 14 किलो गेहूं और 21 किलो चावल, एक किलो चीनी का प्रबंध है। इन दोनों ही  योजनाओं में आवेदकों की संख्या काफी ज्यादा है। वर्तमान में जिले में करीब 1.20 लाख NFSA और 15 हजार अंत्योदय के कार्डधारक मोजूद हैं। लेकिन मार्च 2023 से दोनों योजनाओं में नए कार्ड के आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है। जिसके कारण आम लोगों को जिला पूर्ति विभाग के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। पुराने बने हुए कार्डों में नए सदस्य का नाम भी नहीं जोड़ा जा रहा है। ऐसे में गरीब और पात्र परिवार काफी परेशान हैं।

दूसरे काम भी हो रहे प्रभावित

राशन कार्ड नहीं बनने से गरीब राशन से तो वंचित हो ही रहे हैं। उनके राशन कार्ड से संबंधित अन्य कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। राशन कार्ड नहीं बनने से बैंक, स्कूल-कॉलेज, कोर्ट-कचहरी, मतदान कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, जीवन बीमा आदि कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। उधर, विभाग का कहना है कि सफेद कार्ड नहीं बन रहे हैं तो, जरूरतमंद पीले कार्ड बनवा सकते हैं।

अंत्योदय और NFSA कार्डों के लिए जिले में जो लक्ष्य मिला था, वो पूरा हो चुका है। कोटा केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाया जाएगा। संभवत: केंद्र सरकार भविष्य में होने वाली जनगणना के बाद ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ा पाएगी। फिलहाल विभाग नए राशन कार्ड के लिए आवेदन नहीं ले रहा है। जबकि राशन कार्ड में नाम जोड़ने के लिए सदस्यों के नाम ऑनलाइन सुरक्षित रखे जा रहे हैं।
कैलाश अग्रवाल, जिला पूर्ति अधिकारी

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