Noida में 1900 घर बायर्स के लिए ख़ुशखबरी, 1 फरवरी से शुरू होगी रजिस्ट्री, बकाया जमा कराना हुआ शुरू

Noida News : नोएडा शहर में कई फ्लैट बायर्स की रजिस्ट्री की प्रतीक्षा अब समाप्त होने को है। बकाया की वजह से अब तक अथॉरिटी रजिस्ट्री शुरू नहीं की गई थीं, वे 1 फरवरी से शुरू होने जा रहे हैं। यूपी कैबिनेट ने अमिताभ कांत कमिटी की सिफारिशों पर निर्णय लेकर बकायेदार बिल्डरों को राहत दी है। 13 बिल्डरों ने अपना बकाया जमा करने का काम शुरू कर दिया है। अब अथॉरिटी कैम्प लगाकर कार्यालय शुरू करेगी। 1900 से अधिक फ्लैट इन 13 ग्रुप घरों में हैं। अथॉरिटी की उम्मीद है कि सोमवार को अधिक बकायेदार बिल्डर बकाया जमा करेंगे। बकाया मिलने पर आने वाले नए बिल्डरों की भी रजिस्ट्री खुल जाएगी।

शनिवार को अथॉरिटी चेयरमैन व औद्योगिक विकास आयुक्त मनोज सिंह की समीक्षा बैठक से स्थिति स्पष्ट हुई। अथॉरिटी अधिकारियों ने चेयरमैन को बताया कि 57 बकायेदार बिल्डरों में से 13 ने बकाया जमा करने को लिखित सहमति दी है। 1900 से अधिक फ्लैट इन बिल्डर प्रॉजेक्ट में हैं। पिछली बैठकों में उपस्थित कई बिल्डर ने सोमवार तक लिखित सहमति देने की मांग की है।

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लिखित सहमति देने वाले बिल्डरों ने भी 25 से 25 प्रतिशत धनराशि जमा की है। 4 बिल्डरों का धन अथॉरिटी को डिमांड ड्राफ्ट से प्राप्त हुआ है। 5: अगले ६० दिनों में जमा करने का अनुरोध किया गया है। 4 बिल्डर प्रॉजेक्ट्स में भी कम बकाया था। योजना के बिल्डरों को दो साल का जीरो पीरियड दिया गया, जिससे उनका बकाया शून्य हो गया। इस प्रकार, ये वस्तुएं बकायेदार सूची से बाहर हो गई हैं।

फंक्शनल सर्टिफिकेट

व्यापार और आईटी इंस्टिट्यूशनल विभाग भी चेयरमैन की समीक्षा बैठक में शामिल थे। 300 से अधिक व्यापार और आईटी प्लॉट हैं। तय समय पर काम नहीं करने और फंक्शनल सर्टिफिकेट नहीं लेने पर अथॉरिटी ने इन्हें निष्क्रिय श्रेणी में डालकर कार्रवाई शुरू की। हाल ही में सरकार ने आदेश जारी कर दिसंबर 2024 तक की अवधि दी है। 126 आवंटियों ने अब आवंटन बचाने के लिए आनन-फानन में आवेदन किया है। निर्माण पूरा होने पर कई ने फंक्शनल सर्टिफिकेट की मांग की है। चेयरमैन ने मौके पर दोनों विभागों के अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने और पारदर्शिता के साथ फंक्शनल सर्टिफिकेट देने के निर्देश दिए हैं।

बायर्स को 5-7 साल से था रजिस्ट्री का इंतजार

ग्रुप हाउसिंग प्रॉजेक्ट में बिल्डरों का बकाया नहीं जमा करने से फंसे बायर्स ने पांच से सात वर्ष तक अपने फ्लैट की रजिस्ट्री का इंतजार किया। बिल्डर और अथॉरिटी की ब्याज दर पर मतभेद से बकाया जमा करने में देरी हुई। सुप्रीम कोर्ट में अथॉरिटी की जीत होने के बावजूद, बिल्डर बकाया जमा नहीं कर रहे थे। केंद्रीय अमिताभ कांत कमिटी की सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। अब बिल्डरों को दो साल का जीरो पीरियड और अन्य सुविधाएं मिलने के बाद बकाया भुगतान करना होगा।

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सीईओ ने तैयार किया रजिस्ट्री शुरू कराने का प्लान

नोएडा अथॉरिटी अब रजिस्ट्री शुरू करने को तैयार है, डॉ. लोकेश एम., सीईओ, ने बताया। बकायेदार बिल्डर जो धन जमा कर रहे हैं, उसी अनुपात में जल्द ही रजिस्ट्री शुरू होगी। इसके लिए बिल्डरों से फ्लैट बायर्स से एक समझौता बनाने की मांग की गई है। रजिस्ट्री विभाग में भी कैंप की चर्चा होती है। अथॉरिटी कैम्पों की स्थापना तेजी से मालिकाना हक दिलाएगी। साथ ही, सीईओ ने बताया कि अगले हफ्ते कई बिल्डरों को बैठक के लिए भी बुलाया गया है। अथॉरिटी का लक्ष्य अधिक से अधिक बायर्स की रजिस्ट्री को जल्दी करना है।