Good News: राजस्थान के इन शहरों में विकास को मिलेगी नई रफ्तार, 19 हजार करोड़ का प्लान तैयार; होंगे ये बड़े काम

The Chopal, Rajasthan News: राजस्थान के मुख्य शहर जयपुर सहित प्रदेश के अन्य हिस्सों में जल्द ही विकास कार्यों पर जोर दिया जाएगा। इस विकास की रफ्तार 19 हज़ार करोड़ रुपए के खर्च से तेज हो जाएगी। राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) के चलते राज्य के 296 शहरों में विकास कार्य किया जाएगा।

इस बजट से पीने के पानी की सप्लाई, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और शहरों में यातायात को और बेहतर किया जाएगा। इसमें जो अभी चल रहा वित्तीय साल है, जिसमें बजट (budget) घोषणाएं भी शामिल की गई हैं।

राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट (RUIDP) के अफसरों की मानें तो इसमें राज्य सरकार करीबन 13 हज़ार करोड़ रुपए का कर्ज़ लेगी। ये पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक की तरफ से दिया जाएगा।

दोनों बैंकों ने लोन देने के लिए सैद्धांतिक तौर पर मंज़ूरी दे चुके है। वही बचे हुए छह हज़ार करोड़ रुपए का इंतज़ाम राज्य सरकार (Rajasthan Sarkar) अपने स्तर पर करेगी।

वेस्ट वाटर को दोबारा इस्तेमाल करने की भी कोशिश की जाएगी। अभी इस तरह का इस्तेमाल बहुत कम होता है। आने वाले समय में इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। अगर प्लान पर ध्यान दें तो प्रदेश के 75 शहरों में सीवरेज का नेटवर्क बढ़ाकर लोगों को सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे।

इनमें जयपुर, अजमेर, जोधपुर, कोटा से लेकर अलवर, भरतपुर, बांसवाड़ा, बारां, ब्यावर, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, धौलपुर, गंगापुर सिटी जैसे शहर शामिल हैं। बाकी बचे 221 शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। इन एसटीपी से साफ हुए पानी का फिर से इस्तेमाल किया जाएगा।

सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ खर्च होगा:

वेस्ट वाटर मैनेजमेंट: 6662.26 करोड़ रुपए
पेयजल आपूर्ति: 5246.17 करोड़ रुपए
शहरों में परिवहन सुधार: 2021.75 करोड़ रुपए
कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट: 870 करोड़ रुपए
कमांड कंट्रोल सेंटर : 701.05 करोड़ रुपए
ठोस कचरा प्रबंधन: 650.19 करोड़ रुपए
बाढ़ प्रबंधन के काम: 500.22 करोड़ रुपए

सरकार रखेगी ध्यान 

1- ठोस कचरा प्रबंधन: वहीं राजस्थान के बड़े शहर जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर और इनके आस-पास के 28 छोटे शहरों में ठोस कचरा प्रबंधन करने का प्लान बनाया जाएगा। कचरे के जो पहाड़ बन चुके हैं, उन्हें हटाया जाएगा। शहर के बीच में बने ट्रांसफर स्टेशनों को दुरुस्त किया जाएगा।

2- परिवहन पर दिया जाएगा ध्यान: प्रदेश के सात संभागीय मुख्यालयों की सड़कों का रिमॉडलिंग, चौराहों का सुधार, बिना मोटर वाले वाहनों के लिए रास्ता और पार्किंग की जगहों को लेकर सुधार किया जाएगा।