Government Employee Rule : रिटायरमेंट से पहले सरकारी कर्मचारियों को करना होगा जरूरी काम, अभी पढ़ लें अपडेट

New Rule  for Government Employees :सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए नए निर्देश जारी किए गए हैं। अब कर्मचारियों को इन नियमों के तहत रिटायरमेंट से पांच साल पहले एक आवश्यक प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिन कर्मचारियों को नौकरी (नियमित प्रमाणीकरण अपडेट) करते हुए 18 साल हो गए हैं, उन्हें भी हर समय यह प्रमाण पत्र जमा कराना होगा। इस खबर में अधिक जानकारी मिलेगी।

 

The Chopal, New Rule  for Government Employees : यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों के लिए अब नया नियम लागू हुआ है। इसके तहत कर्मचारियों को रिटायर होने से पहले आवश्यक सर्टिफिकेट देना होगा। इस बारे में सरकार ने सभी विभागों को भी सूचना दी है। कर्मचारियों को वैरिफिकेशन से जुड़ी इस प्रक्रिया को जानना बहुत महत्वपूर्ण है।

कर्मचारियों को वैरीफिकेशन कराना होगा

सरकार के कार्मिक मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग (पेंशन एवं पेंशनर्स पासपोर्ट विभाग) ने सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ नए निर्देश जारी किए हैं। इसमें एक विशेष अपडेट कर्मचारियों को दिया गया है: जो कर्मचारी 18 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। एक सबूत भी देना होगा। विशेष रूप से रिटायरमेंट से पांच साल पहले इस काम को पूरा करना अनिवार्य है। हर समय इस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए।

कर्मचारी यह जान सकता है

पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग ने कहा कि कर्मचारी जो 18 साल की नौकरी पूरी कर चुके हैं और रिटायरमेंट में 5 साल या इससे कम समय रहता है, अब पीरियोडिक वेरिफिकेशन (नियमित जांच) कराना जरूरी है। इससे कर्मचारियों की सेवा निर्धारित की जा सकेगी। इससे पता चलेगा कि कर्मचारी के सभी आवश्यक कागजात और रिकॉर्ड रिटायरमेंट से पहले सही और व्यवस्थित हैं या नहीं।

सत्यापन का तरीका

इन निर्देशों के अनुसार, 5 साल या इससे कम समय से रिटायर हुए कर्मचारियों का रिकॉर्ड विभाग प्रमुख और अकाउंट ऑफिस मिलकर देखेंगे। सेवा नियमों का पालन किया जाएगा। Verified employee को सर्टिफिकेट मिलेगा। इस सर्टिफिकेट से कर्मचारी को पता चलेगा कि उनका पीरियोडिक वैरिफिकेशन हुआ है। इस सर्टिफिकेट का अलग फॉर्मेट भी होगा।

प्रक्रिया अगले साल शुरू होगी।

31 जनवरी 2025 से पिरियोडिक वैरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ध्यान दें कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) नियम 2021 के तहत सभी कर्मचारियों को यह जांच कराना अनिवार्य है। साथ ही, कर्मचारी को हर साल अपना क् वालिफाइंग सर्विस स्टैटस (qualifying service status) जमा करना होगा. इससे कर्मचारी का पूरा रिकॉर्ड संग्रहित किया जा सकेगा।

विभागों को निर्देश

धर्म मंत्रालय ने भी अन्य मंत्रालयों और विभागों को इस बारे में सूचना दी है। इनमें कहा गया है कि विभागों को अपने-अपने विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को समय से पहले क्वालिफाइंग सर्विस सर्टिफिकेट जमा करने के लिए बताया जाए। सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट से पहले अनिवार्य है।