Haryana News: हरियाणा में IMT विस्तार के लिए इन दो जिलों में जल्द होगा जमीन अधिग्रहण
 

मारुति ने खरखौदा आईएमटी में पिछले वर्ष 3200 एकड़ जमीन में से 800 एकड़ को अपना प्लांट लगाने के लिए खरीदा था। मारुति के बाद सुजुकी ने सौ एकड़ भूमि खरीद ली है।
 

The Chopal : औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT) खरखौदा का विस्तार किया जा रहा है। यह खाका हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (HSIDDC) ने बनाया है। फेज-2 में सोनीपत और झज्जर जिलों के पांच-पांच गांव शामिल हैं। इन गांवों को 5800 एकड़ जमीन की अधिग्रहण योजना के तहत दी जाएगी। किसानों को HSIDC को जमीन देने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। 20 नवंबर से, इच्छुक किसान http://www.hsiidc.org.in/ पर आवेदन कर सकेंगे।

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मारुति ने खरखौदा आईएमटी में पिछले वर्ष 3200 एकड़ जमीन में से 800 एकड़ को अपना प्लांट लगाने के लिए खरीदा था। मारुति के बाद सुजुकी ने सौ एकड़ भूमि खरीद ली है। दो बड़ी कंपनियों के आने के बाद यहां अन्य कंपनियां भी प्लांट लगाने लगी हैं। खरखौदा में कई बड़ी कंपनियां जमीन चाहती हैं। HSDIDC ने फेज-2 बनाने के लिए खरखौदा क्षेत्र के बरोणा, किडौली, पहलादपुर, पाई, सोहटी और झज्जर जिले के जसौर, खेड़ी, कानौंदा, कुलासी और निलौठी क्षेत्र से जमीन खरीदने की कोशिश शुरू कर दी है। इन गांवों में अब जमीन का अधिग्रहण होगा। इसमें किसानों को जमीन के बदले आईएमटी में प्लाट मिलेगा।

आईएमटी एमपी और रेलवे लाइन से जुड़ेगा

यह रेलवे लाइन हरसाना से शुरू होकर करीब 135 किलोमीटर लंबे कुंडली एक्सप्रेसवे से होकर गुजरेगी। रेलवे लाइन में सभी डिवीजन होने के बावजूद खरखौदा अभी तक रेलवे लाइन से नहीं जुड़ा है। नई रेल लाइन से खरखौदा और आईएमटी में आने वाले उद्योगपतियों को भी रेलवे सुविधा का लाभ मिलेगा, जो केएमपी के साथ जुड़ जाएगा। हजारों दैनिक यात्रियों और व्यापारियों भी इससे लाभ उठाएंगे।

मारुति प्रबंधन को 800 एकड़ अतिरिक्त जमीन चाहिए

IMT खरखौदा में कार बनाने का प्लांट बनाने में जुटी हुई है। कारों के लिए आवश्यक लिथियम बैटरी प्लांट बनाने की योजना है। मारुति इसके तहत 800 एकड़ अतिरिक्त जमीन खरीदना चाहती है। इसके अलावा, एक बस कंपनी जमीन खरीदना चाहती है।

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आईएमटी जल्द ही विस्तार करेगा। इसके लिए सोनीपत और झज्जर जिलों के दस गांवों में 5800 एकड़ जमीन की लैंड पुलिंग योजना के तहत अधिग्रहण किया जाएगा। एचएसआईआईडीसी को जमीन देने के लिए इच्छुक किसानों को 20 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन करना होगा।