Indian Railway : ख़ुशखबरी! अब रेलवे स्टेशन पर मिलेगा सस्ता आटा-चावल, रेलवे ने लिया बड़ा फैसला

The Chopal, Flour Rice Price : आपने भी ऐसा वीडियो देखा होगा। मुंबई की लोकल ट्रेन (Mumbai Local Train) में कुछ महिलाएं सीट पर बैठ कर सब्जी काट रही हैं। दरअसल, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली जैसे शहरों में लोगों को समय की काफी कमी होती है। उन्हें घर से दफ्तर पहुंचने और वहां से वापस आने में घंटो समय बिताना पड़ता है।

इसी समय का उपयोग करने के लिए ही कुछ लोग रेलवे स्टेशन के पास रेहड़ी-पटरी से सब्जी खरीद लेते हैं और उसे ट्रेन में बैठ कर काट लेते हैं। अब वह रेलवे स्टेशन पर आटा और चावल भी खरीद सकेंगे। इसका परमिशन रेलवे मिनिस्ट्री (Railway Ministry) से मिल गया है।

रेलवे बोर्ड से मिली हरी झंडी-

रेलवे बोर्ड ने रोजमर्रा की जिंदगी से जूझते लोगों के लिए एक सहानुभूति वाला फैसला लिया है। यह फैसला है देश के चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर चावल और आटे के बिक्री की। यह चावल-आटा भी सस्ता होगा, महंगा नहीं। रेलवे ने इसके लिए केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से सहयोग का फैसला किया है। इसके बाद देश के कुछ चुने हुए रेलवे स्टेशनों पर सस्ते दरों पर चावल और आटा बेचने वाले वैन खड़ा करने के लिए जगह मिलेगा। इसी वैन से चावल और आटा की बिक्री होगी।

कैसे होगी सस्ते आटा-चावल की बिक्री-

आपने भारत आटा और भारत चावल (Bharat Brand)का नाम सुना है? जी हां, लोगों को महंगाई से मुक्ति दिलाने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने भारत चावल और भारत आटे की बिक्री शुरू की है। भारत आटे का रेट 27.50 रुपये प्रति किलो है जबकि भारत चावल का रेट 29 रुपये किलो है। इसी आटे और चावल की बिक्री रेलवे स्टेशनों पर भी करने की योजना है।

3 महीने के लिए चलेगा पायलट प्रोजेक्ट-

रेलवे बोर्ड ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तहत चलाने का मन बनाया है। शुरू में (Railway Pilot Project) इसे 3 महीने के लिए लॉन्च किया जाएगा। यदि यह प्लान सफल होता है तो इसे हमेशा के लिए लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत चयनित स्टेशन पर एक वैन को खड़ा किया जाएगा जाएगा, जिस पर शाम को दो घंटे सस्ते चावल और आटे की बिक्री की जाएगी। चावल और आटे का रेट सरकार फिक्स करेगी। मतलब कि वहां मनमाना दर नहीं वसूला जा सकेगा।

डीआरएम के पास चली गई है चिट्ठी-

रेलवे बोर्ड में यात्री विपणन विभाग के कार्यकारी निदेशक नीरज शर्मा की तरफ से इस बारे में सभी जोनल रेलवे के प्रिंसिपल चीफ कामर्शियल मैनेजर को चिट्ठी भेजी जा चुकी है। जोनल रेलवे की तरफ से इस बारे में डीआरएम को जिम्मेदारी दी गई है। डीआरएम ही अपने लेवल पर इस योजना को लागू करेंगे। रेलवे स्टेशन पर जिस भी एजेंसी को जिम्मदारी दी जाएगी, वह कम से कम 3 महीने तक काम करेगी।