UP के इस जिले में दो गांवों की जमीन अधिग्रहण करके बनेगा औद्योगिक गलियारा, इलाके की बदलेगी तस्वीर
 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। सरकार राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए लैंडबैंक बना रही है। औद्योगिक गलियारों का निर्माण सरकारी और निजी जमीन पर हो रहा है। मेरठ में भी 83 एकड़ सरकारी जमीन को औद्योगिक क्षेत्र का दर्जा मिला है। उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देना है। इसके लिए सरकार ने जमीन बैंक बनाकर निवेशकों को आकर्षित करने का प्रयास किया है। भूमि बैंक के लिए सरकारी और निजी जमीन को चिह्नित किया गया।

छह औद्योगिक एक्सप्रेस-वे के निकट औद्योगिक गलियारों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) को सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करना सौंपा गया है। प्रदेश में 12,513 एकड़ सरकारी जमीन है।

83 एकड़ जमीन सरधना में स्थित है

मेरठ की सरधना तहसील के गांव खिवाई और खेड़ी कलां 83 एकड़ जमीन हैं। यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक ने डीएम से इसे लेने की मांग की है। यह भी जल्द ही जिला प्रशासन करेगा।

सरकार वर्ष 2028 तक राज्य को एक ट्रिलियन यूएस डालर की अर्थव्यवस्था वाला बनाना चाहती है। इसके लिए बड़े निवेशकों को आकर्षित करने की योजना बनाई गई। औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के तहत बड़े स्तर पर लैंडबैंक बनाकर निवेशकों को देना है। Landbank सभी प्रकार की जमीन खोजता है, चाहे वह सरकारी हो या निजी हो।

प्रदेश में छह राजमार्गों के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण

प्रदेश में छह राजमार्गों के किनारे औद्योगिक गलियारों का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही सरकारी जमीन पर औद्योगिक क्षेत्रों को बसाने की भी योजना है। प्रदेश में कुल 12.513 एकड़ सरकारी जमीन चिह्नित की गई है। इसे यूपीसीडा (उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधकरण) को फ्री में देने का आदेश दिया गया है।

यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक राकेश झा ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जमीन पर कब्जा करने की मांग की है। उन्हें बताया गया कि इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से राज्य भर में सरकारी जमीन को चिह्नित किया गया है। प्रदेश में 12,513 एकड़ सरकारी जमीन का नामांकन किया गया है। इसमें मेरठ जिले की सरधना तहसील में स्थित खिवाई और खेड़ी कला गांव की 83 एकड़ जमीन शामिल है।

यूपीसीडा के उप महाप्रबंधक सिविल निर्माण खंड ने तहसील टीम के साथ गाजियाबाद में इसका सर्वेक्षण किया है। दोनों गांवों ने यह जगह औद्योगिक क्षेत्र बनाने के लिए सही पाई। इस रिपोर्ट के बाद, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त ने जमीनों को तुरंत अधिग्रहण करने का आदेश दिया है। क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिलाधिकारी से इस जमीन का अधिग्रहण करने की मांग की है। यह सब सरकार की औद्योगिक विकास की नीति के अधीन हो रहे हैं। यूपीसीडा को चिह्नित जमीन को अधिग्रहण करने का आदेश तहसील प्रशासन को दिया गया है।

क्षेत्रफल के अनुसार सरकारी जमीन का वर्गीकरण:

100 एकड़ से अधिक:

इस श्रेणी में शामिल जमीन: 2,842 एकड़

50 से 100 एकड़ तक:

इस श्रेणी में शामिल जमीन: 2,688 एकड़

15 से 50 एकड़ तक:

इस श्रेणी में शामिल जमीन: 6,983 एकड़