UP में 80 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर बसाया जाएगा नया आधुनिक शहर, मिली मंजूरी
The Chopal, Uttar Pradesh : पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न्यू नोएडा के मास्टर प्लान 2041 को मंजूरी दी है, जोकि बुलंदशहर और दादरी के लगभग 80 गांवों पर बनाया जाएगा। जमीन अधिग्रहण का कार्य बहुत जल्द शुरू होने वाला है। किन प्रक्रियाओं से जमीन ली जाएगी, इसके बारे में फैसला होना अभी बाकी है। भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात लेआउट प्लान बनाया जाएगा।
वर्तमान समय में दस्तावेजों के अनुसार नए नोएडा को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इंवेस्टमेंट रीजन (डीएनजीआईआर) का नाम दिया है। इस वर्ष जनवरी में, नोएडा प्राधिकरण ने शासन को मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए भेजा था। इस प्रस्तुतीकरण को औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने भी करीब दो सप्ताह पहले देखा था। इस योजना को लेकर 19 आपत्तियां आईं, जो हल की गईं। नया नोएडा 209.11 वर्ग किलोमीटर, या 20,911.29 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। इसके लिए 80 गांवों की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जिसे चिन्हित कर लिया गया है।
चार चरणों में होगा, मास्टर प्लान तैयार
12 जनवरी को, प्राधिकरण के एसीईओ सतीश पाल ने मास्टर प्लान को मंजूरी के लिए शासन को भेजा गया था। जिसको लेकर शासन द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इसे चार चरणों में पूरा करने की योजना तैयार की गई है। 2027 तक इसे 3,165 हेक्टेयर क्षेत्र में बनाया जाएगा। 2027 से 2032 तक 3798 हेक्टेयर जमीन पर विकसित किया जाएगा।
नए नोएडा क्षेत्र में खोला जाएगा, एक दफ्तर
डॉ. लोकेश एम, प्राधिकरण के सीईओ, ने कहा कि मास्टर प्लान की मंजूरी से संबंधित प्रस्ताव बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाएगा। जल्द ही शासन स्तर पर जमीन अधिग्रहण से जुड़े अन्य कार्यों के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। नए नोएडा क्षेत्र में भी एक दफ्तर खोला जाएगा।
नए शहर में होगी, करीब 6 लाख की आबादी
नए नोएडा का क्षेत्रफल 209 वर्ग किलोमीटर है। DNGIR (डीएनजीआईआर) मास्टर प्लान 2041 में औद्योगिक उपयोग के लिए 40 प्रतिशत, आवासीय उपयोग के लिए 13 प्रतिशत और ग्रीन एरिया और पुनर्निर्माण के लिए 18 प्रतिशत भू उपयोग निर्धारित किया गया है। DNGIR (डीएनजीआईआर) को बनाने के लिए गौतमबुद्ध नगर के 20 और बुलंदशहर के 60 गांवों को मिलाकर बनाया जाएगा। इस शहर में करीब छह लाख लोग रहेंगे।
जमीन अधिग्रहण की होगी, भिन्न-भिन्न प्रक्रिया
नोएडा जिला प्रशासन ने धारा-4 और 6 के तहत अधिकांश जमीन खरीद ली। कुछ स्थानों पर किसानों ने आपसी सहमति से जमीन दी। इसके अलावा, गुरुग्राम की तरह डेवलपर को सीधे जमीन खरीदने का अधिकार देने का विचार भी है। उस क्षेत्र का आंतरिक विकास डेवलपर करेगा, जबकि प्राधिकरण बाहरी विकास करेगा। अधिकारियों का कहना है कि शासन स्तर से मार्गदर्शिका जारी की जाएगी जो जमीन अधिग्रहण नियमों को निर्धारित करेगी।