इस राज्य के किसानों की हुई मौज, फ्री बिजली के साथ भूमिहीन किसानों को मिलेंगे 10000 रुपए

The Chopal, Agriclture News : छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,446 करोड़ रुपये का बजट पेश किया. छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कृषि बजट में 33% की बढ़ोतरी की गई है. विष्णु सरकार द्वारा कृषि के लिए कुल 13,438 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट में छोटे और मझोले किसानों (Farmers) को मजबूत करने के लिए कृषक उन्नति योजना (Krishak Unnati Yojana) के तहत 10,000 करोड़ रुपये और जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया. इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा. पिछले वर्ष की तुलना में 2 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे.

किसानों को सिंचाई के लिए मिलेगी मुफ्त बिजली

विष्णु के सुशासन के बजट में अन्नदाता के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है.  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को 5 हॉर्स पावर तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जाएगी. इसके लिए बजट में 3,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. विष्णु देव सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत की गई. जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया.

भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत-

विष्णु देव सरकार द्वारा कृषि मजदूरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना की शुरुआत की गई. जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को प्रति वर्ष 10,000 रुपये का वार्षिक भुगतान किया जाएगा. इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया.

तेन्दूपत्ता संग्राहकों के बहुरे दिन-

राज्य के वित्त मंत्री ओ.पी चौधरी ने कहा, हमारे वनवासियों की आय का प्रमुख साधन वनोपज है. उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिए विष्णुदेव सरकार द्वारा तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा किया गया है.

वित्त मंत्री ने कहा, हमारे किसान हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं. इस रीढ़ को मजबूती देने के लिए विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार के पहले बजट में कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपये  का प्रावधान किया गया है। इससे प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों को लाभ होगा। गत वर्ष की तुलना में 02 लाख 30 हजार अधिक किसान लाभान्वित होंगे. नई सरकार के बजट में सौर सामुदायिक सिंचाई योजना हेतु 30 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. इस योजना के तहत 795 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी. 

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