वाराणसी में मैकेनाइज्ड पार्किंग को दिया जाएगा प्रोत्साहन, वाहन चालकों को नहीं होगी परेशानी
UP News: उत्तर प्रदेश में शहरी इलाकों में पार्टी की समस्या का समान करने के लिए सरकार की तरफ से बेहतर पहल की जा रही है. शहरों में बेहतर पार्किंग व्यवस्था का होना बहुत महत्वपूर्ण होता है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब पार्किंग का झंझट खत्म होने वाला है.
Uttar Pradseh News: उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। खासकर वाराणसी (बनारस) जैसे भीड़भाड़ वाले धार्मिक और पर्यटन स्थलों में पार्किंग की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के बनारस में प्रशासन की तरफ से पार्किग समस्या को देखते हुए बड़ी पहल की गई है. शहर में पार्किग समस्या के चलते आए दिन जाम किसी समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ता है. इसी समस्या को मध्य नजर रखते हुए प्रशासन की तरफ से अब मैकेनाइज्ड पार्किंग को प्रोत्साहन देने के लिए अलग से प्लान तैयार किया गया है.
मैकेनाइज्ड पार्किंग को बढ़ावा
वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मैकेनाइज्ड पार्किंग पर काम शुरू किया है, जो कम जगह पर अधिक कार पार्किंग के लिए एक योजना बनाता है. वाराणसी विकास प्राधिकरण शहरी क्षेत्रों में पार्किंग की समस्या को हल करने के लिए एक अलग और बेहतर पहल शुरू कर रहा है। मैकेनाइज्ड पार्किंग को बढ़ावा देने के लिए एक अलग योजना बनाई गई है। इस तरह की पार्किंग व्यवस्था से अधिक गाड़ियों को कम जगह में खड़े करने की सुविधा मिलेगी और लोगों को अधिक खर्च नहीं करना पड़ेगा। मेट्रो सिटीज और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस तरह की व्यवस्था लागू की, जिस पर अच्छा प्रतिसाद भी मिला।
बिना पार्किंग प्लान नही होगा इमारत या कमर्शियल कंपलेक्स का निर्माण
मैकेनाइज्ड पार्किंग से अस्पताल, शॉपिंग मल्टीप्लेक्स और अन्य स्थानों पर व्यवस्थित पार्किंग की व्यवस्था मिल सकेगी। वाराणसी में कोई भी बड़ी इमारत या कमर्शियल कंपलेक्स बिना पार्किंग प्लान की मंजूरी के नहीं बनेगा। बिल्डिंग बनने से पहले ही उसे तैयार करके दिखाना भी होगा।
इस प्रकार पार्किंग की व्यवस्था होगी
वाराणसी विकास प्राधिकरण के वीसी पुलकित गर्ग ने कहा कि शहर में भारी ट्रैफिक की वजह से पार्किंग व्यवस्था की कमी हो सकती है। इसलिए मैकेनाइज्ड पार्किंग की स्थापना को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इस प्रणाली को लागू किया है, जिससे शहरी क्षेत्र में पार्किंग की व्यवस्थित व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। इस फैसले के अनुसार, मैकेनाइज्ड पार्किंग बनाने के इच्छुक लोगों को लागत का 25 प्रतिशत सिक्योरिटी मनी में जमा करना होगा। यह राशि जब्त कर ली जाएगी अगर निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूरा नहीं किया जाता है।