UP में 9 गांवों से जमीन लेकर, बनाया जाएगा नया बाईपास, प्रक्रिया होगी शुरू
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे प्रोजेक्ट पर काम योगी सरकार की तरफ से करवाया जा रहा है. प्रदेश के इस शहर में 9 गांवो की जमीन अधिग्रहण करके नया बाईपास बनाया जाएगा. शहर में निरंतर लगने वाले जाम की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी. इस प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के लिए पहले चरण में 59 करोड रुपए मंजूर किए गए हैं.
UP News : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार द्वारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है। बाईपास सड़कें शहरी ट्रैफिक से निजात दिलाने और आवागमन को सरल बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाती हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उत्तर प्रदेश की मैनपुरी शहर को जाम से छुटकारा दिलाने के लिए एक नया बाईपास बनाया जाएगा. यह शिकोहाबाद-भोगांव फोरलेन हाईवे पर मैनपुरी शहर में लगने वाले जाम को दूर करेगा।
नेशनल हाईवे 84 मैनपुरी से गुजरता है, इसलिए अक्सर नगर में जाम लगता है. आगरा, मथुरा समेत कई जिलों से आने वाले यात्रियों को भी जाम की वजह से काफी परेशानी होती है। मैनपुरी में जाम की समस्या से छुटकारा पाने के लिए अब एक नया बाईपास बनाया जा रहा है. इससे आगरा मुथरा नेशनल हाईवे 84 के यात्रियों का सफर भी आसान और आसान होगा।
गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित
शिकोहाबाद से भोगांव तक फैला हुआ फोरलेन हाईवे आगरा-मथुरा जाने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और हरदोई के लोग भी इस राजमार्ग का उपयोग करते हैं। इसलिए उनकी यात्रा भी सुगम होगी। प्रस्तावित बाईपास के लिए बहुत से गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को जमीन देने के लिए छह सदस्यों की समिति मिलेगी। ADM इस समिति का नेतृत्व करेगा।
पहले चरण की मंजूरी के लिए 59 करोड़
इस राजमार्ग के निर्माण से मैनपुरी शहर में शिकोहाबाद-भोगांव फोरलेन राजमार्ग पर जाम की समस्या दूर होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बाईपास के निर्माण के पहले चरण में भूमि अधिग्रहण के लिए 56 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
कितने और गांवों को जमीन मिलेगी?
बाइपास की पहली चरण की 15.1 किमी सड़क के निर्माण के लिए भोगांव तहसील के राजलपुर, कछपुरा, दिवन्नपुर चौधरी, टिकसुरी, ब्यौंती खुर्द, सिवाई भदौरा, मेरपुरा सूजापुर, मंछना और मैनपुरी तहसील के औडेन्य पडरिया गांव की जमीन दी गई है। बाईपास के लिए भी जल्द ही मार्किंग होगी
कितने पैसे मिलेंगे?
बाईपास बनाने के लिए जमीन देने वाले किसानों को सर्किल रेट का अधिकतम चार गुणा तक मुआवजा मिल सकता है। भोगांव तहसील में चिन्हित जमीन के काश्तकारों के नाम निर्धारित करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, जो जून के पहले सप्ताह तक समाप्त हो सकती है। रेलवे समपार फाटक संख्या 7-सी पर जाम से निपटने के लिए भी एक ओवरब्रिज का निर्माण प्रस्तावित है, लेकिन इसके निर्माण में देरी हो रही है।