UP में बसेगा नया शहर, सर्किल रेट से चार गुना अधिक में 25 गांवों की 6000 एकड़ जमीन का होगा अधिग्रहण
UP News : प्रदेश में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल ,नए शहर औद्योगिक गलियांरे बड़ी तेजी से विकसित किया जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण के माध्यम से गोरखपुर को विकसित करने की योजना है। इस नए शहर के लिए उत्तर प्रदेश के 25 गांव की करीब 6000 एकड़ जमीन अधिग्रहण की जाएगी। पढ़ें पूरी खबर
Uttar Pradesh News : प्रदेश में विकास बड़ी तेजी से हो रहा है। उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल ,नए शहर औद्योगिक गलियांरे बड़ी तेजी से विकसित किया जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण के माध्यम से गोरखपुर को विकसित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में नए शहर की विकास के लिए 6000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस नए शहर से लाखों लोगों का जीवन बदलेगा। नया गोरखपुर को विकसित करने के लिए मुख्यमंत्री शहर विस्तारीकरण (नया शहर प्रोत्साहन योजना) के तहत 150 से अधिक किसान राजी होने के साथ ही सहमति पत्र भर चुके हैं। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने भी रजिस्ट्री की तैयारी शुरू कर दी है। डीएम की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय कमेटी की बैठक दर निर्धारण को लेकर हुई है।
कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही कमिश्नर अनिल ढींगरा को अनुमोदन के लिए भेजी जाएगी। उस स्थान से स्वीकृति मिलते ही रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। रजिस्ट्री इस महीने के अंत तक शुरू होने की उम्मीद है। नवीन गोरखपुर को विकसित करने के लिए 25 गांवों से कुल 6 हजार एकड़ जमीन मिलनी चाहिए। यह जमीन एक समझौते के अनुसार ली जाएगी।
पहले चरण में, प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह के नेतृत्व में आठ अधिकारियों-कर्मचारियों की टीम बनाई गई है, जो पिपराइच रोड के चार गांव मानीराम, रहमत नगर, सोनबरसा और बालापार की कुल 158.377 हेक्टेयर जमीन को प्राप्त करेगी। साथ ही, अधिशासी अभियंता नरेंद्र कुमार की अगुवाई में आठ अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम ने कुशीनगर रोड के तीन गांव माड़ापार, कोनी और तकिया मेदनीपुर की जमीन पर 251.819 हेक्टेयर जमीन पर काम किया है। दोनों टीमें काश्तकारों से मिलकर उन्हें सर्किल दर से चार गुने अधिक मूल्य पर जमीन देने का अनुबंध कर रहे हैं।
अब तक बालापार, मानीराम और रहमत नगर के 150 से अधिक काश्तकारों ने जमीन देने के लिए लिखित सहमति प्रदान कर दी है। डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मूल्य निर्धारण कमेटी को सर्किल रेट से चार गुना अधिक मूल्य पर जमीन खरीदने का प्रस्ताव भेजा गया था। कमिटी ने फैसला किया है। रिपोर्ट कमिश्नर को जल्द ही भेजी जाएगी। वहां से अनुमोदन मिलते ही रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसानों से सहमति बनाने की प्रक्रिया अभी भी जारी है।