NCR के नजदीक इस इलाके में 16 एकड़ में बसाया जाएगा नया सेक्टर, जमीन मालिकों को 20 साल के पहले हिसाब से दिया जाएगा मुहावजा 

The Chopal News : अब सेक्टर-13 को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSSVP) द्वारा गुरुग्राम में ओल्ड दिल्ली रोड पर 16 एकड़ जमीन पर बसाया जाएगा। HSSVP ने इसके लिए एक रणनीति बनाई है। HSSVP क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाकर रिहायशी प्लॉट काटने वाला है। यहां पहले ड्रीम सिटी बनाने का प्लान बनाया गया था।

2003 में, एचएसवीपी ने ओल्ड दिल्ली रोड पर ड्रीम सिटी बनाने के लिए 16 एकड़ जमीन खरीद ली। लोग इसका विरोध करते थे। जमीन मालिकों ने अधिग्रहण के खिलाफ कोर्ट की ओर रुख किया था। प्राधिकरण मामले में अब दो दशक के बाद जीत मिली है। एचएसवीपी की भूमि अधिग्रहण अधिकारी सुमन भाकर ने बुधवार को जमीन का पुरस्कार दिया। संबंधित जमीन मालिकों को चार लाख रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा।

कब्जे हटाने की कोशिश जारी रहेगी-

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सेक्टर-13 की 16 एकड़ जमीन पर अवैध स्थायी और अस्थायी कब्जा है। ऐसे में, सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद अतिक्रमण हटाकर जमीन अधिग्रहण की जाएगी। इसके बाद क्षेत्र को विकसित करने की योजना बनाने का काम शुरू होगा।

अब लोग शहर के बीचों-बीच अपने सपनों का घर बनाने के लिए रिहायशी प्लॉट पा सकते हैं। HSVCP ने ओल्ड डीएलएफ के सामने सेक्टर की जमीन खरीद ली। सेक्टर-13 को सेक्टर-14 से पहले विकसित किया जाएगा। यह क्षेत्र विकसित होने पर लोगों को भविष्य में बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। विभिन्न क्षेत्रों में भी व्यवस्थाएं बेहतर होंगी।

जमीन मालिकों को भुगतान किया जाएगा—

जमीन मालिकों ने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इस मामले में प्राधिकरण अब विजयी है। अब प्रक्रिया पूरी हो गई है, और बुधवार को विभाग ने जमीन मालिकों को भूमि अधिग्रहण अधिकारी से आवॉर्ड मिल गया है। वर्तमान में चार लाख रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जाएगा। अब जमीन मालिकों को 20 साल पहले के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, हालांकि ओल्ड दिल्ली रोड पर सेक्टर-14 के सामने की जमीन की कीमत करोड़ों में है। अब जमीन मालिक कम मुआवजा मिलने से निराश हैं।

ड्रीम सिटी की योजना देरी के कारण रद्द कर दी गई—

एचएसवीपी ने सेक्टर-13 में ड्रीम सिटी बनाने की योजना बनाई थी जब उसने इसे खरीद लिया था। ड्रीम सिटी बनाने के लिए जमीन केवल अधिग्रहण किया गया था, लेकिन बाद में दो दशक तक चलने वाले मामले के कारण विभाग ने योजना बदल दी है। 16 एकड़ की जमीन पर अब 100, 200, 300 और 500 गज के प्लॉट काटे जाएंगे। इसके अलावा, इस क्षेत्र में पार्क, ग्रीन बेल्ट, सामुदायिक भवन सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

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