गेहूं और चावल की कीमतों ने बिगाड़ा आम आदमी का बजट, सरकार ने उठाया यह बड़ा कदम 

The Chopal: सरकार ने गेहूं और चावल की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत, सरकार ने और 50 टन गेहूं और 25 लाख टन चावल को खुले बाजार में बेचने का निर्णय लिया है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने इस जानकारी को बुधवार को साझा किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में गेहूं और चावल की मूल्यों में तेज वृद्धि हुई है। इसलिए उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करने के लिए इनकी घरेलू उपलब्धता में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इससे कुछ महीने पहले घोषित किए गए खुले बाजार बेचने की योजना के तहत 15 लाख टन गेहूं और पांच लाख टन चावल की बिक्री के अलावा भी होगी।

खाद्य सचिव ने बताया कि सरकार ने चावल की आरक्षित मूल्य को 31 रुपये से 29 रुपये प्रति किलोग्राम करके कम किया है। हालांकि, गेहूं की आरक्षित मूल्य को अपरिवर्तित रखा गया है, क्योंकि ओएमएसएस के तहत व्यापारिकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। एफसीआई 28 जून से ई-नीलामी के माध्यम से गेहूं और चावल की थोक खरीदारी की सुविधा प्रदान कर रही है, जिससे छोटे व्यापारियों को भी लाभ हो रहा है।

पर्याप्त भंडार देश में: खाद्य सचिव ने इस बात की पुष्टि की कि देश में पर्याप्त रूप से गेहूं और चावल के भंडार हैं। एफसीआई में पर्याप्त खाद्यान्न स्टॉक है। उन्होंने बताया कि इसमें बफर मानदंडों से अधिक 87 लाख टन गेहूं और 217 लाख टन चावल उपलब्ध हैं।

यह सरकारी महत्वपूर्ण निर्णय यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद फरवरी 2022 में अनाज की मूल्यों में लगातार और तेज वृद्धि के बीच आता है। अनाज की मूल्यों पर अनौपचारिक मौसम और आकस्मिक वर्षा ने भी व्यापक प्रभाव डाला है।

मूल्यों में तेज वृद्धि आई: जून से ही चावल और गेहूं की मूल्यें बढ़ने लगी थीं। स्थानीय बाजार में चावल की मूल्यों में 20% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, देश की मंडियों में पिछले चार महीनों में गेहूं की मूल्यों में 18% की वृद्धि हुई है। यह छह महीने की उच्चतम स्तर पर है।

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