Property News : प्रॉपर्टी बेचने से पहले जान लें खबर, बदल गए ये हैं ये नियम

Property : अगर आप Property Dealer हैं अथवा किसी बड़ी सम्पत्ति के मालिक हैं तो आपको सम्पत्ति के संदर्भ में सरकार द्वारा बदले जा रहे नियमों को अच्छे से समझ लेना चाहिये।
आपको बता दें कि नये वित्त वर्ष में सरकार अचल संपत्ति के बिक्री के मौजूदा नियमो को परवर्तित करने जा रही है। हम आपको उन सभी बातों के बारे में बताने वाले है जो इन परिवर्तन के बाद प्रभावी होंगी अतः पूरा लेख ध्यान से पढ़ें।

सबसे पहले तो आपको बता दें कि यह नया नियम हर किसी पर लागू नहीं होगा बल्कि इस नियम के दायरे में वही लोग आयेंगे जिनकी अचल संपत्ति की कीमत 50 लाख से अधिक होगी,अतः अगर आप 50 लाख से अधिक मूल्य वाली सम्पत्ति की खरीददारी या बिक्री करने जा रहे हैं तो आपको इस नियम के बारे में पता होना चाहिये।
क्या है नियम

अब आपको बताते हैं कि आखिर परिवर्तित नियम क्या होने वाला है तो आपको बता दें कि नये नियम के अनुसार 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य की गैर कृषि और अचल संपत्ति की बिक्री पर बिक्री मूल्य और स्टाम्प मूल्य में जो भी ज्यादा होगा उस पर एक प्रतिशत टी डी एस लागू होगा।यह नियम आगामी एक अप्रैल से लागू होने वाला है।

अभी तक क्या है नियम

जिन लोगो को जानकारी नही है उनकी जानकारी के लिये बता दूँ की अभी तक इस संदर्भ में लगने वाला टी डी एस सिर्फ सम्पत्ति के मूल्य पर आधारित होता था और उसका स्टाम्प शुल्क से कोई लेना देना नहीं होता था परंतु यह नियम आगामी 1 अप्रैल को निष्प्रभावी होने जा रहा है और उसकी जगह नया नियम अस्तित्व में आ रहा है।

क्या होगा इस नियम का लाभ

अब चूँकि सरकार नियम में परिवर्तन कर रही है अतः यह समझना भी आवश्यक है कि आखिर सरकार ऐसा परिवर्तन कर क्यों रही है और इस नियम से क्या लाभ हो सकता है तो आपको बता दें की जानकारों का मानना है कि कि इस नये नियम से टैक्स चोरी रुकेगी और अगर कोई गड़बड़ी होगी तो आयकर बड़ी आसानी से अपराधी का पता लगा कर उसे सजा दे सकेगी तो इस प्रकार जानकारों के मुताबिक यह नियम पहले से कहीं अधिक लाभप्रद होने वाला है।

आपको बता दें कि रियल स्टेट के नये नियमो के कई फायदे हैं जिसमे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने कॉरपोरेट सरचार्ज घटाकर 12 प्रतिशत से 7 प्रतिशत कर दिया है जिसका सीधा लाभ रियल स्टेट क्षेत्र के लोगों को मिलेगा इसके अतिरिक्त हर घर नल योजना,सौर ऊर्जा मॉड्यूल आदि में क्षेत्र में चल रही योजनाओं का लाभ भी रियल स्टेट के लोग पा सकेंगे।

Also Read: MP की 230 मंडियों में नहीं हुई आवक, हड़ताल के चलते किसानों को हो रही परेशानी