UP के जिले में बनेगा रिंग रोड़, भूमि अधिग्रहण समेत अन्य प्रक्रिया जारी

Uttar Pradesh : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में रिंग रोड की जमीन अधिग्रहण के लिए 3 करोड़ 51 लाख 92 हजार 525 रुपये की आवश्यकता है। बजट मिलने के बाद तीन गांवों के किसानों से 3.49 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। फ्लाईओवर बनाने और किसानों से जमीन खरीदने पर 275 करोड़ रुपये का खर्च होने वाला हैं। रिंग रोड बनने से नगर में डेढ़ लाख लोगों को जाम से छुटकारा मिलेगा।

516 करोड़ रुपये की लागत से दो लेन आधा रिंग रोड का निर्माण कराकर शहर पर बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने की योजना बनाई गई थी। रिंग रोड का निर्माण, जो दुल्हिनपुर से बिजलीपुर गांव के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने 21 किलोमीटर लंबा और 45 मीटर चौड़ा है, 171 करोड़ रुपये का खर्च किया जाएगा। 16 गांवों में फ्लाईओवर निर्माण और किसानों से भूमि अधिग्रहण पर 275 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। मिट्टी पटाई का खर्च 70 करोड़ रुपये होगा। 95 हेक्टेयर जमीन 2250 किसानों से अधिकरण की जाएगी। 13 गांवों में अब तक 95 करोड़ रुपये खर्च करके जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की गई है।

बजट मिलने के बाद पूरा होगा भूमि अधिग्रहण

बाकी बचे हुए दो गांवों में आंशिक अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जानी है, जबकि एक गांव में शत प्रतिशत अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी की जानी है। गनवरिया गांव में शत प्रतिशत भूमि मिलनी चाहिए। गांव में 2.89 हेक्टेयर भूमि का मूल्य 2 करोड़ 50 लाख 71 हजार 511 रुपये है। बलरामपुर और हसुवाडोल ग्रामीण क्षेत्रों में आंशिक रूप से जमीन अधिग्रहण होना चाहिए। किसानों से 96 लाख 78 हजार 388 रुपये में 0.59 हेक्टेयर हसुवाडोल और बलरामपुर देहात में 0.019 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी। बजट नहीं आने से जमीन अधिग्रहण का कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है।

बरसात की वजह से बंद कर दिया गया था, काम

रिंग रोड को दुल्हिनपुर से सिरसिया, बालपुर, शंकरपुर, गोपालपुर, कोयलरा, बरांव, सेखुईकला, शेखरपुर, हसुवाडोल, कलंदरपुर, पयागपुर, ज्योनार, गनवरिया, बेलवा सुल्तानजोत व बलरामपुर देहात से होते हुए बिजलीपुर गांव के पास पेट्रोलपंप के सामने तुलसीपुर रोड से जोड़ा जाएगा। पिछले दिनों कुछ गांवों में काम शुरू हुआ था, मगर बरसात के चलते इसका निर्माण कार्य बंद कर दिया गया था।

बहुत जल्द शुरू होगा, काम

डीएम पवन अग्रवाल ने बताया कि तीन गांवों में किसानों से भूमि खरीदने के लिए सरकार से बजट की मांग की गई है। बजट मिलने के बाद जमीन खरीदने का काम शुरू किया जाएगा। रिंग रोड का निर्माण कार्यदायी संस्था को शुरू करने का आदेश दिया गया है।