यूपी में बिजली उपभोक्ताओं से नहीं लिया जाएगा स्मार्ट मीटर का चार्ज, कंपनियों को मिलेगी इतने रुपए सब्सिडी
The Chopal - UP के विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिली है क्योंकि स्मार्ट मीटर खरीदने का खतरा खत्म हो गया है. ऊर्जा मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि विद्युत कंपनियों को 900 से 1350 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। UP में लगभग 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से तीन करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इसे लेकर टेंडर चल रहा है। अब तक यहां बारह लाख स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। ऐसे में, विद्युत वितरण निगम ने हर साल उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर खरीदने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन विद्युत नियामक आयोग ने इसे चार साल से ठुकरा दिया है।
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ऐसे में निगमों ने नियामक आयोग के निर्णय के खिलाफ भी अपीलीय ट्रिब्यूनल में मुकदमा दाखिल किया है। 16 सितंबर को ऊर्जा मंत्रालय ने सभी विद्युत नियामक आयोगों को कहा कि प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं से स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर लागत नहीं वसूलनी चाहिए। क्योंकि यह पूरी योजना एक आत्मनिर्भर योजना का हिस्सा है, जिसे केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय 900 से 1350 रुपये प्रति मीटर देगा।
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केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश में लगे स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिजली कंपनियों को 18 से 40 रुपये प्रति मीटर की कमाई हो रही है। ऊर्जा मंत्रालय ने पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशकों को भी पत्र भेजा है। पत्र मिलने पर पावर कॉरपोरेशन ने राज्य के सभी विद्युत वितरण निगमों को निर्देश देना शुरू कर दिया है। पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार ने कहा कि मंत्रालय से किसी भी आदेश का पालन किया जाएगा।
जोर आजमाइश की लंबी अवधि -
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों ने लगातार उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर खर्च डालने की कोशिश की है, लेकिन उपभोक्ता परिषद इसका विरोध करती रही है। नियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष आरपी सिंह उपभोक्ताओं पर बोझ डालने पर सहमत नहीं हुए। यही कारण है कि चार साल से उपभोक्ताओं को टैरिफ आदेश में मीटर की लागत नहीं मिली है। अब पूरी बात ऊर्जा मंत्रालय में समाप्त हो गई है।
प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर -
विद्युत वितरण निगमों ने कई बार प्रीपेड स्मार्ट मीटर का टेंडर निरस्त कर दिया है क्योंकि उनकी कीमत लगभग छह हजार रुपये प्रति मीटर थी, लेकिन बाद में यह 8415 रुपये पर था. इसी तरह, उत्तर प्रदेश में 2018 में एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड ने 2जी और 3जी तकनीक वाले 50 लाख स्मार्ट मीटर को 4 G में बदलने का मामला भी अधर लटका हुआ है।