उत्तर प्रदेश में अब सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई, सरकार के सख्त आदेश 
 

UP News - यूपी सरकार ने हाल ही में आपको बताया कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मिली जानकारी के अनुसार, बैठक में यह भी निर्णय लिया गया है कि तालाबों पर अवैध कब्जे हटाने के लिए संबंधित विभागों द्वारा विभागवार और जिलावार कार्ययोजनाएं बनाई जाएंगी, जो त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। यह भी सुनिश्चित करेगा कि तालाबों पर पुनः अतिक्रमण नहीं होगा..

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आपको बता दे की 1359 (1952 ई.) में अभिलेखों में तालाबों, झीलों और जलाशयों के बारे में बनाया गया पोर्टल को एंटी भू-माफिया पोर्टल से जोड़ा जाएगा। पोर्टल पर तालाबों और जलाशयों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ हुई कार्रवाई की समेकित रिपोर्ट दिखाने का लक्ष्य है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शासन ने 30 जून 2020 को शासनादेश जारी कर तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने की निगरानी और समीक्षा के लिए आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद की अध्यक्षता में समिति गठित की थी। हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में राजस्व परिषद ने तालाबों/झीलों के लिए एक पोर्टल विकसित किया है।

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इस पोर्टल पर वर्ष 1952 के अभिलेखों के अनुसार राजस्व गांवों और शहरों में दर्ज तालाबों की ग्रामवार/गाटावार सूचना दर्ज कराई जा रही है। उनके फोटो भी अपलोड किए जा रहे हैं। संबंधित विभाग तालाबों पर अवैध कब्जे की सूचनाएं भी पोर्टल पर दर्ज करा रहे हैं। हालांकि इसकी रफ्तार सुस्त है। तालाबों पर अतिक्रमण की शिकायतों पर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई एंटी भू माफिया पोर्टल पर दर्ज होती है।